खिलनाथ ताजपुरिया, नारायणी लामिछाने र राजेन्द्र नापित (इमेज)

काठमाडौं, फागुन २९ । यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक यातायात सेवाको भरपर्दो माध्यम बन्दै आएका टुटल र पठाओजस्ता सेवा रोक्न खोजेपछि पुनः यो विषय चर्चामा आएको छ ।

साढे तीन वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको टुटलमा ३० हजार मोटरसाइकल र पठाओमा ६० हजार बढी मोटरसाइकल तथा चार हजारभन्दा बढी ट्याक्सी आवद्ध रहेका छन् ।

यी दुवैले १० लाख ग्राहकलाई सेवा उपलब्ध गराइरहेका छन् । यी कम्पनीमा आवद्ध भएकाहरु स्वरोजगार पनि बनेका छन् ।

कलेज पढ्ने युवा–युवतीदेखि कर्मचारीहरुसमेतले यो सेवा दिने गरेका छन् । कतिपयका लागि अतिरिक्त आम्दानीको माध्यम पनि बनेको छ ।

अर्कोतर्फ ट्याक्सीहरुको मनपरी रोक्न पनि यी सेवाले ठूलो भूमिका खेलेको छ ।

यस्ता नवप्रवर्तक सेवालाई रोक्नु नहुने बताउँछन्, उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना ।

एप्समार्फत् तत्काल सेवा उपलब्ध हुने र कसैसँग मूल्यको बार्गेनिङ गर्नु नपर्ने हुँदा यी सेवाहरुमा आकर्षण बढेको सर्वसाधारणको भनाइ छ ।

तर, यातायात व्यवस्था विभागले भने बारम्बार यी सेवा अवरुद्ध गराउने कोसिस गर्दै आएको छ ।

टुटलका संस्थापक शिक्षित भट्ट भने उच्च अदालत पाटनले सेवा नरोक्न र कानुन बनाएर नियम गर्न आदेश दिइसकेको अवस्थामा समेत पटक–पटक सेवा रोक्ने प्रयास भइरहेको बताउँछन् ।

टुटल र पठाओ सेवामा कानुनको अभाव खड्किएपनि सरकारले तत्काल कानुन निर्माण गरी समाधानको बाटो पहिल्याउनु जरुरी छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्