यज्ञराज पाण्डे र विशाल लामा (इमेज)

काठमाडौं, फागुन २९ । विगत तीन वर्षदेखि नेपालमा टुटल र पठाओले सार्वजनिक यातायातको विकल्पको रुपमा काम गर्दै आएका छन् ।

यिनीहरुले इन्टरनेट एपमार्फत् मोटरसाइकल र ट्याक्सी बुक गरेर सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।

तर, यस्तो सेवाको कानुनी वैधताको प्रश्न उठेपछि यातायात व्यवस्था विभाग र सेवा सञ्चालकबीच बहस चर्किएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नवप्रवर्तकलाई निरुत्साहित गर्नेगरी टुटल र पठाओजस्ता सेवामा ‘रोक नलगाउनू’ भनिरहँदा यातायात व्यवस्था विभागले भने कानुनको अभाव देखाउँदै निजी सवारी–साधनलाई भाडामा प्रयोग गर्न नपाइने भन्दै बारम्बार कारबाही गर्न ट्राफिक प्रहरीलाई पत्र लेख्दै आएको छ ।

यस्ता सेवा प्रदायक कम्पनीले नेपालमा सवारी–साधन नियमन तथा सञ्चालनका लागि बनेको यातायात व्यवस्था ऐनको प्रतिकूल हुनेगरी व्यवसाय सञ्चालन गरेको विभागको भनाइ छ ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ निर्माण हुँदा यस्ता सवारी व्यवसायहरुको विकास भइ नसकेकोले प्रविधिको विकाससँगै कानुन पनि निर्माण गर्दै जानुपर्ने हो ।

निर्माणको प्रक्रियमा रहेको यातायात व्यवस्था नियमन तथा सञ्चालनसम्बन्धी नयाँ विधेयकले यस्ता सेवा सञ्चालनका विषयलाई सम्बोधन गरेको छ ।

तर, संसदको झन्झिटिलो प्रक्रियाका कारण विधेयक लामो समयदेखि संसदमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

कानुन बन्ने प्रक्रियामा रहेकै अवस्थामा नियामक निकायबाट बारम्बार दबाब आउनेक्रम नरोकिएको बताउँछन्, पठाओका सञ्चालक सशांक थापा ।

संविधानले यातायात व्यवस्थापन र नियमनको अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ ।

वाग्मती प्रदेशले यातायात व्यवस्था ऐन बनाएर निजी सवारी–साधनलाई पनि प्रक्रिया पूरा गरी यात्रु ओसारपसार गर्ने अधिकार दिएको छ ।

उक्त ऐनअनुसारको नियमावली बनाएर पठाओ र टुटलजस्ता सेवा प्रदायकलाई दर्ता गरी नियमन गरिने वाग्मती प्रदेश सवारी तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसो त उच्च अदालत पाटनले टुटल र पठाओजस्ता सेवा प्रदायकलाई तत्काल कानुन बनाइ नियमन गर्न आदेश दिएको थियो ।

सर्वसाधारणलाई आवतजावतमा ठूलो राहत दिएका नवप्रवर्तक सेवालाई निरुत्साहित गर्नुको सट्टा तत्काल कानुन बनाएर प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्