विष्णु नेपाल (रासस)

काठमाडौं, साउन २४ । विपद्का घटनाबाट चार महिना बित्न लाग्दा मुलुकभर ५०० को अकालमा मृत्यु भएको छ । त्यस्तै, ८४ बेपत्ता र चार हजार बढी प्रभावित भइसके ।

गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका अनुसार २०७५ सालको वैशाखदेखि बिहीबारसम्म बाढी, पहिरो, चट्याङ, हुरीलगायतका विपद्बाट सो क्षति भएको हो ।

ती मृत्युमध्ये वर्षात्का कारण आएको बाढी र पहिरोले ८८ को ज्यान गयो ।

मनसुन सुरुसँगै बाढी, पहिरो र हिउँदमा आगोलागीका चपेटामा सर्वसाधारण पर्छन् ।

विपद् जोखिमका दृष्टिले नेपाल संवेदनशील देशमा पर्छ । नेपाल ज्वालामुखी र सुनामीबाहेकका विपद्सित वर्षेनि कुनै न कुनैरुपमा जुधिरहेको छ ।

सरकारले विपद् जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न गत वर्ष ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न र एकीकरण गर्न बनेको ऐन २०७४’ जारी गरेको थियो ।

ऐनका प्रावधानअनुसार अहिले सबै स्थानीय निकायले स्थानीयस्तरमा विपद्लाई सम्बोधन गर्न धमाधम कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वनमा उतारिरहेका छन् ।

बुधबारमात्र सचिव पदमा बढुवा भएका गृह मन्त्रालयका विपद् व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख केदार न्यौपाने प्राकृतिक विपद् तथा गैरप्राकृतिक घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सामूहिक चेतना थप जगाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँछन् ।

प्राकृतिक विपद्कारुपमा हिमपात, असिना, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोट, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो, भूस्खलन, डुबान, खडेरी, आँधी, हुरी–बतास, शीतलहर, तातो हावा, चट्याङ, भूकम्प, डढेलो आदि छन् ।

गैरप्राकृतिक विपद्कारुपमा महामारी, अनिकाल, डढेलो, कीट वा सूक्ष्म जीवाणु आतंक, पशु तथा चराचुरुंगीमा हुने फ्लु, हवाई, सडक तथा जल वा औद्योगिक दुर्घटनालाई लिइन्छ ।

महाशाखाकाअनुसार प्राकृतिक विपद्का कारण वर्षेनि ९०० र गैरप्राकृतिक विपद्का घटनाका कारण दुई हजारभन्दा बढीको अकालमा मृत्यु हुने गर्दछ ।

उनी भन्छन्–‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा जनतालाई नै सचेतना जगाउनुपर्छ ।’

ऐनको प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारीरुपमा सन्चालन गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद् समिति छ । गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति छ ।

प्रदेशस्तरमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्लास्तरमा विपद् व्यवस्थापन समिति, स्थानीयस्तरमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाका प्रमुखको अध्यक्षतामा समिति गठन भइ विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढाइरहेका छन् ।

‘स्थानीय समुदायलाई नै विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्नसक्ने बनाउन कार्ययोजना बनाइ नगरपालिकाले सहजीकरण गरिरहेको छ’–नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीम ढुंगानाले भने ।

उनले तत्काल विपद्पछिका खोज, उद्धार र राहत कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारलाई आर्थिकरुपमा सम्पन्न बनाउनुपर्ने बताए ।

समुदायमा आधारित विपद् न्यूनीकरणमा छौं : कार्यकारी निर्देशक ढकाल

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको कार्यलाई मानवीय सेवाको संस्था नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले सरकारलाई सहयोग गरिराखेको छ ।

‘विपद्पूर्व तयारी, विपद्पछिका अवस्थालाई सम्बोधन गर्न समुदायमा आधारित भइ नेपाल रेडक्रसले विभिन्न काम गरिरहेको छ’–रेडक्रसका कार्यकारी निर्देशक उमेश ढकालले भने ।

मनसुन सक्रियसँगै प्राकृतिक प्रकोप, बाढी, पहिरो जोखिमलाई ध्यान दिँदै संस्थाले आपत्कालीन कार्यसन्चालन केन्द्रलाईसमेत सक्रिय बनाएको छ ।

केन्द्रले विपद् प्रभावितलाई आपत्कालीन आवास, प्राथमिक उपचार, स्वास्थ्य, सरसफाइ र खानेपानी तत्काल उपलब्ध गराउन समन्वयको काम गर्दछ ।

हाल सातै प्रदेशको समुदायस्तरमा विपद्लाई सम्बोधन गर्न आवश्यक मानवीय सेवाका सबै सामग्री र स्वयंसेवकसहित ३६ हजार परिवारलाई एकैपटक उपलब्ध गराउनसक्ने गरी गैरखाद्य सामग्री तयारी अवस्थामा राखेको छ ।

कार्यकारी निर्देशक ढकालले भने–‘सम्भावित विपद्बाट जोगिन पूर्वतयारी, विपद्का समयमा खोज, उद्धार, राहत तथा संकटापन्न परिवारको जीवनस्तर माथि उठाउन मानवीय सेवा निरन्तर भइराखेको छ ।’

बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्बाट आउनेसक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न र तत्काल मानवीय सहयोग गर्न सोसाइटीले आफ्ना जिल्ला शाखालाई तम्तयार राखेको छ ।

विशेषगरी वि.सं. २०७२ को भूकम्प, गत वर्ष तराई–मधेसका केही जिल्लाका डुबानमा परेका परिवारलाई रेडक्रसले गरेको मानवीय सेवालाई नेपाल सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट उच्च सराहना भएको थियो ।

भूकम्पपीडितलाई आवास, खानेपानी, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जनलगायतका क्षेत्रमा नेपाल रेडक्रसले सहयोग गरिराखेको छ ।