अनिल तिवारी (इमेज)

वीरगन्ज, साउन २३ । वीरगन्जमा आयोजित उद्योगी–व्यवसायीहरुको राष्ट्रिय भेला २३ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै बुधबार सकिएको छ ।

राज्यले कुनै ठोस नीति लिएर अघि बढ्न नसकेकाले देशमा उत्पादनमूलक उद्योगको विकास हुन नसकेको निष्कर्ष भेलाको छ ।

भेलाले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबाट कर निर्धारण गर्दा स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघको अनिवार्य सहभागिता गराइनुपर्ने माग गरेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधानले भेलामा देशभरका उद्योगी–व्यवसायीले उद्योग व्यवसाय सन्चालनकाक्रममा देखिएको समस्याकाबारेमा गम्भीर ढंगले छलफल गरेको जानकारी दिए ।

मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भइराख्दा स्थानीय एवं प्रदेशबाट लागू गरिएका करका दरहरु अत्यधिक भएको, अध्ययनबिना लागू गरिएको, करमा दोहोरोपन भएको, एकीकृत सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, बैंकको ब्याजदर अत्यधिक वृद्धि भएको भन्दै व्यवसायीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

स्थायी सरकार भएको अनुभूति उद्योगी–व्यवसायीलाई हुनुपर्ने, स्वदेशी उद्योगलाई अनिवार्य प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेलगायतका माग भेलाले गरेको छ ।

यस्तै, उद्योगका लागि चाहिने पूर्वाधार, सडक, बिजुली उपलब्ध गराइनुपर्ने, उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रमा प्रवाह गरिने ऋणको ब्याज ८ प्रतिशतभन्दा बढी नहुनेगरी कर्जा प्रवाह हुनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

देशका १०५ ओटा जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि सहभागी भेलाको नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मंगलबार उद्घाटन गरेका थिए ।