-रोमन आचार्य र दिलिप पोखरेल(ईमेज)

काठमाडौं । एमसीसी अन्तर्गतको अमेरिकी सहयोग सम्झौता अध्ययन गर्न गठित सत्तारुढ नेकपाको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि यसको भविष्य झन अन्योलमा परेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्री स्वयं सदस्य रहेको कार्यदलले सर्वसम्मतिमा सम्झौता संशोधन नगरी पारित नगर्न सुझाव दिए पनि अमेरिकी अधिकारीहरुले भने मूल सम्झौता संशोधन गर्न नसकिने प्रष्ट पारेका छन् ।

एमसीसी सम्झौताका शर्त र प्रावधान बारे नेकपाको कार्यदलले काम थालेपछि नेपाल भ्रमणका आएका एमसीसी कै सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन बुक्सले, कार्यदलका संयोजक लगायतलाई भेटी सम्झौताका विषयमा आशंका गर्नुपर्ने ठाउँ नरहेको प्रष्ट पारेका थिए ।

सम्झौताको विषयमा नेकपा नेतृत्व विभाजित बनेपछि काठमाडौं आएका ब्रुक्सले कार्यदलका सदस्य तथा सत्तारुढ दलका शिर्ष नेतृत्वलाई भेटेर सम्झौता शंसोधन हुन नसक्ने प्रष्ट पारेका थिए ।

नेपाल स्थित अमेरिकी राजदूतावासले पनि पटक पटक नेपाललाई आवश्यक नभए परियोजना अस्विकार गर्न सक्ने भन्दै कुरा टुंग्याईसकेको छ ।

तर नेकपा कार्यदलले ६१ पृष्ठ लामो सुझाव प्रतिवेदन बनाउँदै यथास्थितिमा सम्झौता पारित गर्न नसकिने भनेपछि अब अमेरिकाले के गर्ला भन्ने जिज्ञासा बढेको छ ।

यही सुझावका बिषयमा छलफल गर्न शनिवार बसेको नेकपा सचिवालयको बैठकमा अधिकांस सदस्य प्रस्ताव परिमार्जन कै कित्तामा उभिएका छन् ।

पूर्व राजदूत भेषबहादुर थापा यो प्रकरणले कुटनीतिक समस्या निम्त्याएको टिप्पणी गर्छन । एमसिसिको मूल सम्झौता र परियोजना प्रस्ताव अमेरिकी संसदबाटै अनुमोदन भएको अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज हो ।

जसका कारण नेपालको संसदबाट पारित गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । नेकपाको कार्यदलले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नै जानकारी नभएका दर्जन भन्दा बढी सहायक सम्झौता भेटीएको दाबी गरेको छ ।

कार्यदलको प्रतिवेदनपछि सम्झौता जसरी पनि पारित गर्ने तयारीमा रहेको सरकारमाथि पनि दबाव भने परेको छ ।