-दुर्गा उपाध्याय/ईमेज

कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको दोधारामा प्रस्तावित सुक्खा बन्दरगाह निर्माणमा अन्योलता देखिएको छ ।

जग्गा अधिग्रहण गरी विस्थापित भएका परिवारको बिचल्ली भएको देखेर सशंकित भएका दोधाराबासीले बन्दरगाह निर्माणमा विरोध गरेका हुन् ।

२०६४ सालमा नेपाल सरकारले महाकाली नगरपालिका–७ कञ्जभोजमा सुख्खाबन्दरगाह निमार्ण गर्ने प्रस्ताव ल्याएको थियो ।

बन्दरगाहको पहुँच मार्गका लागि भारतले खटीमा र चकरपुर क्षेत्र गरी दुई स्थानबाट सर्भे गरेको छ भने नेपालका तर्फबाट पनि पटक–पटक सर्भे भइसकेका छन् ।

बन्दरगाह निर्माणका लागि कम्तीमा २ सय बिघा जग्गा आवश्यक रहेको प्राविधिक टोलीले जनाएको छ ।

सोहीअनुसार सरकारले दोधारामा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको तयारी गरिरहेका बेला स्थानीय भने विस्थापित हुने डरले यसको विरोधमा उत्रिएका छन् ।

वीरगञ्जपछि देशकै दोस्रो सुख्खा बन्दरगाहका रुपमा लिइएको भएपनि यसअघि विस्थापित भएका परिवारको बिचल्ली देखेर सशंकित बनेका स्थानीयले पुनस्र्थापनाको ग्यारेन्टी नगरेसम्म बन्दरगाह निर्माण गर्न नदिने अडान लिएका छन् ।

विकासको आशामा वर्षौँदेखि सीमामा कष्टकर जीवन व्यतित गरेको भन्दै विकासका नाममा आफूहरु नै विस्थापित हुन परे विकास नै नचाहिने सुख्खा बन्दरगाह संघर्ष समितिका अध्यक्ष विनय सुनारको भनाइ छ ।

यता उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट भने सरकारले बल प्रयोग गरेर सुख्खा बन्दरगाह नबनाउने भन्दै त्यसको विकल्प खोजिने धारणा राख्छन् ।

भारतले हालसम्म पहुँचमार्ग कहाँबाट दिने भन्ने टुंगो नलागे पनि नेपाल सरकारले भने सुख्खा बन्दरगाहलाई राजमार्गसम्म जोड्न महाकालीमा चार लेनको पुल निर्माणसँगै गड्डाचौकीदेखि पुलसम्मको ७ किलोमिटरको फोरलेन सडक तथा जोगबुडा नदीमा पुल निर्माणको कामलाई तीव्रताका साथ अगाडी बढाई सकेको छ ।

उत्पन्न विवादलाई साम्य पार्न स्थानीयको आवाजलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।