मीरा बस्नेत र राजेन्द्र नापित (इमेज)

काठमाडौं, माघ २८ । नेपाली कांग्रेसले बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वाग्रहपूर्ण निर्णय लिएको ठहर्‍याउँदै आयोगविरुद्ध राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ ।

एउटा राजनीतिक दल संवैधानिक निकायविरुद्ध आन्दोलित हुनुलाई भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ताहरुले भने अस्वाभाविकरुपमा लिएका छन् ।

तर, संसद बैठकमा अख्तियारका पदाधिकारीमाथि महाअभियोगको आवाज उठ्न थालेको छ ।

यही माघ २२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आफ्ना उपसभापति विजय गच्छादारसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेपछि नेपाली कांग्रेस आक्रोशित बनेको छ ।

आयोगले सरकारको प्रभाव र दबाबमा मुद्दा दायर गरेको निष्कर्षमा पुगेको प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले तीन दिनसम्म प्रतिनिधिसभाको बैठक चल्न दिएन ।

कांग्रेसले संसद बैठक मंगलबारबाट चल्न दिएपनि अख्तियारविरुद्ध राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने घोषणा गरेको छ ।

अख्तियारले जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा संलग्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिएर गच्छदारलाई फसाएको भन्दै कांग्रेस आन्दोलित छ ।

आफ्ना नेताविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाउँदा कांग्रेस आन्दोलित भएको यो पहिलोपटक भने होइन ।

कांग्रेस अख्तियारविरुद्ध आक्रोशित हुनु स्वाभाविक हो । एउटै निर्णयमा कसैलाई सजाय गर्ने र कसैलाई उन्मुक्ति दिने निर्णय भएबाटै यो परिस्थिति आएको देखिन्छ ।

तर, देशको एउटा ठूलो दल एउटा संवैधानिक निकायविरुद्ध उत्रनुलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध कलम चलाउँदै आएका पत्रकार हरिबहादुर थापा गलत ठान्छन् ।

ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारको निर्णय पनि कम त्रुटिपूर्ण छैन । आयोगले आफ्नो स्वायत्तता र निष्पक्षता जोगाउन ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नाम जोडिएका सबैलाई मुद्दा दायर नगरे पनि सचेतसम्म गर्नु पर्दथ्यो ।

आफ्नो २९औं स्थापना दिवस मनाइरहँदा आयोगको पछिल्लो निर्णय सर्वाधिक विवादमा परेको छ ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरण निर्णयसँग जोडिएकाहरुलाई अझैपनि आयोगले पुरक मुद्दा दायर गर्न सक्छ । यसतर्फ अगाडि बढे आयोगको तटस्थता र निष्पक्षतामा उठिरहेको प्रश्न निवारण हुनेछ ।

भिडियो हेर्नुहोस्