काठमाडौं, माघ १६ । प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिले एक हप्ताभित्र नेपाल ट्रष्टको सम्पूर्ण जग्गा भाडाका विषयमा अध्ययन गरी जानकारी गराउन सम्बद्ध अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

बिहीबार समितिले प्रधानमन्त्री कार्यालय र ट्रष्टका अधिकारीहरुसँग ट्रष्टको सम्पत्ति र यती समूहसँग गरिएको सम्झौताका विषयमा गरेको छलफलमा अधिकारीहरुले विषय जटिल भएकाले अध्ययन गर्न समय चाहिने बताएपछि एक हप्ताको समय दिइ त्यसपछि यसबारेमा विस्तृतरूपमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि, छलफलमा सहभागी सांसदहरुले ‘नेपाल ट्रष्टको सम्पत्तिमा अपारदर्शी सम्झौता किन ?’ भनी प्रश्न गरेका थिए ।

स्वास्थ्य र शिक्षाको विकासका लागि प्रयोग गरिने भनिएको पूर्वराजपरिवारको सम्पत्तिमा अनावश्यकरुपमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि सम्झौता गरिएको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।

पूर्वराजपरिवारको सम्पत्तिको व्यवस्थापन तथा समन्वयका लागि नेपाल ट्रष्ट स्थापना गरिएको भएपनि ट्रष्टले व्यापारिक संस्थाको हितमा काम गरेको, समय सकिनुअगावै अपारदर्शीरूपमा सम्झौता गरिएको भन्दै सांसदहरुले गुनासो गरेका हुन् ।

अधिकांश सांसदले नेपाल ट्रष्टले गरेका अधिकांश सम्झौतामा चलखेल भएको तथ्य र प्रमाणले स्पष्ट पारेको भन्दै किन त्यस्तो गरिएको हो, स्पष्ट पार्नसमेत आग्रह गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारी तथा ट्रष्टका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीलाई अपारदर्शीरुपमा ट्रष्टको सम्पत्ति यती समूह तथा अन्य व्यावसायिक समूहलाई विनाप्रतिस्पर्धा दिएकामा सांसदहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।

बैठकमा सांसद डा. मीनेन्द्र रिजालले नेपाल ट्रष्टको सम्पत्तिमा अपारदर्शी क्रियाकलाप बढेको, सम्झौता सकिनुभन्दा पाँच वर्षपहिले यती समूहसँग गोकर्ण रिसोर्टको सम्झौता गरिएको भन्दै ‘किन त्यस्तो गरिएको हो ?’ भन्ने प्रश्न गरे ।

सांसद विरोध खतिवडाले ‘पाँच वर्ष समयअगावै भाडा अवधि बढाउँदै जाने विषय कानुनी नजरमा कसरी ग्राह्य हुनसक्यो ?’ भन्ने प्रश्न गरे ।

गत मंसिर २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गोकर्णको जग्गा भाडा लिएको यती समूहसँग सम्झौता गर्ने निर्णय भएको ट्रष्टका सहसचिव ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

यही माघ २ गते रिसोर्टका सन्चालकसँग ट्रष्टले सम्झौता गरिसकेको पनि उनले जानकारी गराए ।

ट्रष्टका सहसचिव ज्ञवालीले कानुनीरूपमा नै आफूहरुले सम्झौता गरेको समितिलाई जानकारी गराएपछि सभापति भरतकुमार शाहले कानुनको व्याख्या नगर्न आग्रह गर्दै सम्झौताको धरातल सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्म र भावनाअनुसार छ कि छैन भन्ने समितिले हेर्ने बताएका थिए ।