काठमाडौं, साउन २० । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवं संसदीय सुनुवाई विशेष समितिका सदस्य भीमसेनदास प्रधानले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीको नाम अस्विकृत गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रुपमा माफी माग्नुपर्ने बताएका छन् । 

आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता प्रधानले प्रधानमन्त्री ओलीमा नैतिकता भए प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा सार्वजनिक माफी माग्नुपर्ने बताएका हुन् । 

‘वास्तवमा प्रधानमन्त्री ओलीले देश र जनताको नाममा गल्ती भयो भनेर माफी माग्नुपर्छ । किनकी उहाँ स्वयं सम्मिलित संवैधानिक परिषदले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन नाम सिफारिश गरेको थियो । उहाँले सिफारिश गरेको नाम सुनुवाई समितिले अस्विकृत गरेको छ,’ उनले भने, ‘तत्कालिन प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले त जनतामा बोलेको कुरा पूरा नहुँदा माफी मागेको उदाहरण हामीसँग छ । संसदीय समितिमा राजनीतिक प्रभाव देखियो । यस्तो तरिकाले प्रभाव देखाउँदा प्रधानन्यायाधीश दलको भरौटे हुन्छ । स्वतन्त्र हुनै सक्दैनन् ।’

कांग्रेस नेता प्रधानले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले सुनुवाई समितिमा दुई तिहाईको दम्भ देखाएको आरोपसमेत लगाए । उनले भने, ‘वास्तवमा समितिले नियम, कानून र संविधान अनुसार निर्णय गरेन । यो त राजनीतिक निर्णयजस्तो भयो । अहिले आएर सुनुवाई समिति रहने वा नरहने भन्नेबारे नै छलफल सुरु भएको छ । म त व्यक्तिगत रुपमा सुनुवाई समितिको औचित्य नै समाप्त भएको भन्ने निश्कर्षमा पुगेको छु ।’

उनले अव संघीय कानुन नबनाई प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाई नगर्ने अडानसमेत राखे । संघीय कानुन विनानै जोशीको सुनुवाई गर्दा आफूहरु फसेको उनको तर्क थियो । 

प्रधानले प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेता, प्रतिनिधिसभाका सभामुखसहित सर्वोच्च पदाधिकारीहरुले गरेको निर्णय अस्वीकृत गर्ने अधिकार संसदीय सुनुवाई विशेष समितिलाई नरहेको तर्कसमेत गरे ।

समितिले प्रधानन्यायाधीशमा अस्विकृत गरेपछि कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले सुनुवाई समितिलाई नै आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भए छानबिन गर्न चुनौति दिएको उल्लेख गर्दै सांसद प्रधानले भने, ‘उहाँले मलाई अन्याय भयो भन्नुभएको छ । हामी त फस्यौं । उहाँले प्रमाणपत्र छानबिन गर्न चुनौति दिनुभएको छ ।’

संघीय कानूनविना नै सुनुवाई गरिएको भन्दै समितिको निर्णयमा प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ छ । भोलि बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सुनुवाई समितिको निर्णयको विषयमा व्यापक छलफल हुने समेत उनले जनाए ।