प्रकाश नेपाल/ईमेज:

इलाम । प्रदूषण नियन्त्रणका लागि भन्दै इलामको इलाम नगरपालिकाले डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर थप ५० पैसा कर लिने निर्णय गरेसँगै स्थानीय आक्रोशित बनेका छन् ।

नगरपालिकाले विभिन्न शीर्षकमा कर उठाउन थालेसँगै स्थानीयले संघीयताको उपहार कर भन्दै विरोध गरेका हुन् ।

नगरपालिकाले नगरपालिकाको आर्थिक व्यवस्थापन ऐन, २०७५ मा प्रतिलिटर इन्धनमा एक रुपैयाँ कर लिने व्यवस्था गरेको थियो ।

सोही व्यवस्था अनुसार गत असार ३१ गते नगरपालिकाले प्रदुषण नियन्त्रणका लागि भन्दै इन्धनमा प्रतिलिटर ५० पैसा कर दिने निर्णय ग¥यो र त्यो निर्णयको कार्यान्वयन यही साउन १५ गतेबाट नगरपालिकाले गरेको छ ।

नगरपालिकाको यो कदमप्रति नगरपालिकावासी असन्तुष्ट मात्रै भएका छैनन् सामाजिक संजालदेखि चोकचोक र चियापसलसम्म त्यसको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।

संघीयता आएपछि सेवासुविधा बढ्ने विकासका कामले तीव्रता पाउने र जीवनयापन सहज हुने अपेक्षा गरेपनि संघीयताको उपहार करवृद्धि भएको उनीहरुको बुझाइ छ ।

यो विषयले नगरपालिकावासीमा ठूलै असन्तुष्टि देखिएपनि नगरपालिकाले भने नियमित प्रक्रिया भनेको छ ।

नेपाल सरकारकाले दिएको अधिकारअन्तर्गत रहेरै आफूहरुले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि शुल्क उठाउन थालिएको र  यसमा विरोध गर्न आवश्यक नरहेको नगरप्रममुख महेश बस्नेतको भनाइ छ । 

नगरभित्र रहेका २ वटा डिजेल, पेट्रोल पम्प संचालकले नगरपालिकाले पत्र पठाएकोले कर लिन बाध्य भएको तर यसले आफ्नो व्यवसायलाई नै असर पुगेको पेट्रोलपम्प संचालक प्रह्लाद चौधरीको गुनासो छ ।

नगरपालिकाले भने यस्तो करबाट ३० लाख रुपैैयाँ संकलन गर्ने अपेक्षा राखेको छ ।  यसअघि सन्तान जन्माउँदा नगरपालिकाले भत्ता दिने निर्णयको पनि आलोचना भएको थियो ।

अहिले पर्याबरणकोे क्षेत्रमा प्रदुषण कर लिने निर्णयले इलाम नगरपालिका दोस्रो पटक विवादमा तानिएको हो ।

नगरपालिकालाई आर्थिक स्रोत जुटाउन पनि समस्या भए पनि यस्ता निर्णय गर्दां जनमैत्री तरिकाले गर्नु आवश्यक भएको बताइन्छ ।