काठमाडौं, पुस ८ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तत्काल संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि ऐन संशोधन गरी पिडितलाई न्याय दिन आग्रह गरेको छ ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको ७० वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा आज (मंगलबार) प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धमा सरकारलाई २० बुँदे सिफारिस गरेको हो ।

संक्रमणकालीन न्यायको प्रभावकारी व्यवस्थाका लागि कानून संशोधन गर्नुपर्ने र पीडित सन्तुष्ट हुनेगरी मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम यथाशीघ्र कार्य गर्न माग गरिएको छ ।