
नवीन शर्मा र लक्ष्मणमान डंगोल (इमेज)
काठमाडौं, कात्तिक २८ । स्थानीय बासिन्दाले मुआब्जा माग गर्दै काममा अवरोध गरेपछि वाग्मती ‘ब्यूटिफिकेसन’को काम अलपत्र परेको छ ।
मुआब्जाबारे कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै स्थानीयले काम ठप्प पारेका हुन् ।
आफूले भोगचलन गर्दै आइरहेको जग्गाको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गर्दै पीडितपक्षले वाग्मती नदी किनारमा विगत केही महिनादेखि धर्ना दिँदै आइरहेका छन् ।
सहरी विकास मन्त्रालय, अधिकार सम्पन्न वाग्मती एकीकृत आयोजनालगायतका निकायसँग विभिन्न चरणमा वार्ता भएपनि विवाद भने टुंगिएको छैन ।
ठेकेदार कम्पनीले वाग्मती ब्यूटिफिकेसनका लागि प्रयोग हुने निर्माण सामग्रीहरु सडकछेउछाउमा अलपत्र छाडेका छन् ।
अधिकार सम्पन्न वाग्मती एकीकृत आयोजनाका प्रवक्ता प्रभात श्रेष्ठ अवरोध चाँडो हटाउनुपर्छ भन्नेमा सबै एकमत भएपनि पीडितपक्षसँग सहमति हुन नसक्दा काम अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् ।
यता, पीडितपक्ष क्षतिपूर्ति नदिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने अडानमा छन् ।
कानुनीरुपले जग्ग्गा आफ्नो भएपनि व्यावहारिकरुपले भोगचलन गर्न सरकारले नदिएको गुनासो पीडितको छ ।
आयोजनाकाअनुसार गोकर्ण ब्यारेकदेखि जोरपाटी पुलसम्म ३५ मिटर, त्यहाँबाट गुह्वेश्वरीसम्म ४० मिटर र गुह्वेश्वरीदेखि सिनामंगलसम्म करिब ३० मिटर वहाब कायम गर्दै दायाँ–बायाँ हरित उद्यान निर्माण गरिनेछ । हरियालीको बीचमा साइकल लेन र फुटपाथसमेत रहनेछन् ।
यस्तै, सडकको दुवैतिर दुई लेनको सडक निर्माण र नदी किनारका केही स्थानमा चौतारीको निर्माण गरिनेछ ।
आयोजनाले २०७३ सालदेखि वाग्मती ब्यूटिफिकेसनको काम अघि बढाएको हो ।
एसियाली विकास बैंकले वाग्मती नदी किनारको बगैचा विकास, ट्रिटमेन्ट प्लान्टलगायका लागि झन्डै करिब १३ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको थियो ।
स्थानीयको अवरोध खुल्न नसक्दा कहिलेदेखि काम सुरु हुने हो अझै टुंगो लाग्नसकेको छैन । ९ महिनादेखि पीडितपक्षले काम ठप्प पार्दै आइरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्