काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई वैधानिकता दिन अस्वीकार गरेको छ । यससँगै एमाले, माधवकुमार नेपाल समूहले माग गरे जस्तै २ जेठ २०७५ को अवस्थामा फर्किनुपर्ने भएको छ ।

प्रकाश ज्वालासहित चार जनालाई कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा आन्तरिम आदेश दिँदै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिलाई केन्द्रीय कमिटीको रुपमा बैधानिकता दिन अस्वीकार गरेको हो ।

सर्वोच्चको फागुन २३ को फैसला अनुसार पुन स्थापित एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २८ फागुनमा आफू पक्ष नेताहरु मात्र बैठक राखेर महाधिवेशन आयोजक समिति बनाएका थिए । त्यसलाई चैत ७ मा बसेको ओली पक्षीय नेता केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठकले त्यसलाई अनुमोदन गरेको थियो ।