मीरा बस्नेत र विनोद बजगाइँ (इमेज)

काठमाडौं, कात्तिक २० । पदाधिकारी नियुक्तिमै अल्मलिएका संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि गठित दुवै आयोगले पीडितहरुलाई कहिले न्याय दिने हुन केही टुंगो छैन ।

निरन्तर सन्चालनमा रहेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि द्वन्द्वकालका उजुरीहरु टुंग्याउन सकेको छैन ।

यही कारण आयोगमा अझैपनि द्वन्द्वकालका चार हजार उजुरी थन्किएका छन् ।

संविधानको धारा २४९ ले मानवअधिकार उल्लंघनका उजुरी लिने, छानबिन गरी कारबाहीको सिफारिस गर्ने अधिकार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई दिएको छ ।

तर, आयोगमा परेका १० वर्षे द्वन्द्वकालका चार हजार उजुरीहरु तीनपटक नेतृत्व फेरिँदा पनि टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।

संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि आयोग गठन गर्न ढिलाइ हुँदै जाँदा पीडितहरुले मानवअधिकार आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका थिए ।

पछि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भएपछि उनीहरुले त्यहाँपनि उजुरी दिए ।

तर, न मानवअधिकार आयोगले न्याय दिन सक्यो न संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि गठित आयोगले नै न्याय दिन सकिरहेका छन् ।

यस्तै अलमलमा शान्ति–सम्झौता भएको १४ वर्ष पुगिसक्दासमेत पीडितहरु न्यायका लागि भौंतारिरहेका छन् ।

मानवअधिकार आयोगका सचिव बेदप्रसाद भट्टराई भने द्वन्द्वकालीन उजुरीको छानबिन भइरहेको भन्दै घटना पुरानो भएकाले प्रमाण जुटाउन समस्या परिरहेको बताउँछन् ।

आयोगले एक वर्षभित्रमा सबै उजुरीहरुलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने भन्दै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ लाई उजुरी अनुसन्धान वर्ष नै घोषणा गरेको छ ।

सचिव भट्टराईकाअनुसार आयोगले द्वन्द्वकालीन घटनाका केही उजुरीको छानबिन गरी कारबाहीको सिफारिस गरेपनि सरकारले कार्यान्वयन भने गरेको छैन ।

आयोगले हत्या, बलपूर्वक बेपत्ता, सम्पत्ति कब्जालगायतका ११ सय उजुरीहरुमा कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । तर, सरकारले क्षतिपूर्ति, राहतबाहेक कानुनी कारबाही र विभागीय कारबाहीलाई भने बेवास्ता गरेका छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्