-मानबहादुर वली/ ईमेज

सुर्खेत । बालविवाह न्यूनीकरणका लागि कर्णालीमा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले सचेतनामूलक कार्यक्रम र अभियान चलाउँदै आएका छन् ।

तर किशोरीमै आमा बन्नेको संख्या घट्न नसकेकाले यस्ता अभियान र कार्यक्रम कर्मकाण्डी मात्र भएको देखिएको हो ।

सरकारी निकायदेखि मानव अधिकारवादी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ/संस्थाले बालविवाह रोक्न थालेको अभियानले अपेक्षित सफलता प्राप्त गरेको देखिँदैन ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा सुत्केरी हुनेको संख्या तीन हजार ९ सय ९५ थियो ।

जसमा २०  वर्षमुनि आमा बन्ने किशोरीको सङ्ख्या ५१६ थियो । यो कूल सुत्केरी महिला संख्याको १२ प्रतिशत हो ।

त्यसैगरी, आर्थिक् वर्ष २०७५/०७६ मा उक्त अस्पतालमा चार हजार ४१९ महिला सुत्केरी भए ।

२० वर्षमुनि आमा बन्ने किशोरीको सङ्ख्या ८ सय ६२ जना थियो ।

यो अस्पतालमा सुत्केरी हुने कूल महिलाको सङ्ख्याको ११.६८ प्रतिशत रहेको सूचना अधिकारी विनोद बस्नेत बताउँछन् ।

किशोरी अवस्थामै आमा बन्नेको तथ्यांक यो प्रदेश अस्पतालको मात्र हो ।

प्रदेश अस्पतालबाहेक सुर्खेतका अन्य स्वास्थ्यचौकीको तथ्याङ्कलाई मिलाउँदा किशोरी आमाको संख्या अझ बढी छ ।

कर्णालीका पहाडी जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थाको पहुँचमा सुत्केरी नभएका किशोरी आमाको सङ्ख्या पनि त्यतिकै छ ।

किशोरी अवस्थामै आमा बन्ने प्रमुख कारण बालविवाह रहेको प्रदेश अस्पतालका सिनियर अनमी निरञ्जना योगीको भनाइ छ ।

आमा बन्ने महिलामा शारीरिक अपरिपक्वता र मानसिक तथा सामाजिक रुपले विक्षिप्त भई ठूलो समस्या भोग्नुपरेको योगी बताउँछन् ।

बालविवाह गर्नेहरुको सङ्ख्या कति छ भन्ने यकिन अभिलेख पाइँदैन ।

तर कर्णाली प्रदेशका दशैं जिल्लामा अझै ५२  प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका महिला विकास अधिकृत अनिता ज्ञवाली बताउँछिन ।

छिटो विवाहले महिलाको पाठेघर खस्ने, अपाङ्ग बच्चा जन्मने, पारिवारिक बोझले शिक्षा पूरा गर्न नपाउनेजस्ता समस्या महिलाले भोग्दै आएका छन् ।

बालविवाह न्युनीकरणका अभियानबाट खासै सुधार नभएकाले यसलाई अझ सशक्त र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने देखिन्छ  ।