काठमाडौं । प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा सरकारले कैदी–बन्दीको बाँकी सजाय मिनाहा गर्ने आमचलन छ । चालचलनमा सुधार भएका र कम्तीमा आधा कैद भुक्तान गरेका कैदी–बन्दीलाई बाँकी सजाय मिनाहा गर्ने प्रचलनअनुसार पाँच सय ८० जना छुटेका हुन् । तर, यसपालि मन्त्रिपरिषद्को छुट्टै सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट १५ जना यस्ता व्यक्तिले आममाफी पाएका छन्, जसलाई अदालतले अपराधी ठहर गरेको छ, तर उनीहरूले एक दिन पनि सजाय भुक्तान गरेका छैनन् ।

हत्याको अभियोगमा अदालतबाट जन्मकैद सजाय पाएका सिराहाका चारजनाले आममाफी पाएका छन् । चारमध्ये सुरेन्द्र यादव, रामविलास यादवले जेलसजाय भोगिरहेका थिए भने अशोक यादव र अमरेन्द्र यादव अहिलेसम्म फरार छन् । तर, राष्ट्रपतिको आदेशबाट चारैजनाले कैद छुट पाएका छन् । उनीहरूको कैद मिनाहा भएको होइन, आममाफी पाएको हो । आममाफी पाएकोले उनीहरूको अपराध र सजाय राज्यको अभिलेखमा रहनेछैन ।

त्यस्तै, कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठको जिल्ला सिराहामा अर्का एकजनाले पनि आममाफी पाएका छन् । उनी सत्तारुढ नेकपाका प्रदेश सांसद दिलीपकुमार साह हुन् । बहुविवाह मुद्दामा अदालतले दोषी ठहर गरे पनि उनले अहिलेसम्म एक दिन पनि कैद भुक्तान नगरी राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका छन् । 

त्यस्तै, दाङका सोमीलाल चौधरी, कुशलराम चौधरी, हरिप्रसाद सेरपाइली र शेरबहादुर चौधरीलाई पनि हत्या अभियोगमा अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि उनीहरू फरार छन् । यही अवस्थामा उनीहरूलाई राष्ट्रपतिबाट आममाफी प्रदान भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पहलमा उनीहरूले राष्ट्रपतिबाट माफी पाएको मन्त्रिपरिषद् स्रोतको भनाइ छ । 

त्यसैगरी, युवराज सुवेदी, मदन परियार, सुनील चौधरी, पनिलाल चौधरी र शिवराज गिरी पनि हत्या अभियोगमै जेलमा सजाय काटिरहेका थिए । उनीहरूको हकमा पनि बाँकी कैद मिनाहा होइन, आममाफी दिने निर्णय भएको छ । यो निर्णयसँगै उनीहरूको अपराधको अभिलेख नै मेटिएको छ ।

हत्याअभियोगमा सिराहाका चार, दाङका नौ र बहुविवाहमा सिराहाका एक गरी १५ जनाले कैदमिनाहा होइन, आममाफी पाएका छन् । १५ मध्ये सिराहाका दुई, दाङका चार र बहुविवाह मुद्दामा सिराहाका एक गरी सातजनाले एक दिन पनि जेलसजाय भोग्नुपरेन । उनीहरू फरार थिए । त्यस्तै, जेलसजाय भोगिरहेका थप आठजनाले पनि आममाफी पाएका छन् । 

संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार दुरुपयोग गरी राष्ट्रपतिले आममाफी दिएको विषयले देशको कानुनी व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठेको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ मा आममाफीसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा भ्रष्टाचार, यातना, जबर्जस्ती करणी, क्रूर तरिकाले हत्या, जाति हत्या, विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी अभियोग, अपहरण, मानव बेचबिखन, सम्पत्ति शुद्धीकरण र तीन वर्षभन्दा धेरै जेल सजाय भएको लागुऔषध मुद्दामा माफी दिन नसकिने स्पष्ट छ । 

सरकारले १५ जनालाई आममाफीबाहेक पाँच सय ८० जनाको कैदसजाय पनि मिनाहा गरिदिएको छ । जसमध्ये दुई सय ६१ जना कर्तव्य ज्यान मुद्दाका कैदी छन् । त्यस्तै, सवारी ज्यान मुद्दामा एक सय २०, बहुविवाह मुद्दामा ८४, डाँका÷चोरीका मुद्दामा ५२ र अन्य विविध मुद्दामा ३५ जना छुटेका हुन् । नयाँ पत्रिका