काठमाडौं, भदौ २३ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले झुटो विवरण बुझाएर नागरिकता लिनेमाथि दन्ड, सजायसम्बन्धी प्रावधानमा सहमति जुटाएको छ ।

सोमबार समितिको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा झुटो विवरणका आधारमा नागरिकता लिए तीन वर्ष कैद र दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्थामा सहमति जुटेको हो ।

त्यस्तै, अन्जानमा वा गलत गर्ने मनसाय नराखी नागरिकतामा सामान्य गल्ती गर्नेहरुको हकमा भने कडाइ गर्न नहुनेमा अधिकांश सदस्यहरुले जोड दिएका थिए ।

समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले यही भदौ १० गते नागरिकता विधेयकसम्बन्धी उपसमितिले सहमति गरी बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार नै दन्ड, सजायसम्बन्धी प्रावधान पारित भएको जानकारी दिइन् ।

उपसमितिको प्रतिवेदनमा कुनै स्वदेशी व्यक्तिले झुटो विवरण दिइ नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेमा वा झुटो विवरण दिइ विवरण सच्याएमा ६ महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था राख्ने सहमति छ ।

बैठकमा सांसद प्रेम सुवालले गैरआवासीय नेपालीका लागि ‘वर्कपर्मिट भिसा’मात्र दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सहमति नजुटेपछि समितिले विवादित विषयमा सहमति जुटाउन उपसमिति गठन गरेको थियो ।

तर, उपसमितिले पनि सहमति जुटाउन नसकेपछि समितिमा अपूरो प्रतिवेदन बुझाएको छ ।