काठमाडौं । प्रधान्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा ५ वटा उजुरी दर्ता भएको छ ।

जिल्ला, उच्च र सर्वाेच्चसम्मको कार्यसम्पादनका क्रममा जोशीले कार्यक्षमताको अभाव देखाएको भन्दै यस्ता उजुरी दर्ता भएका छन् ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले उजुरीहरु भने गोप्य राख्दै आएको छ ।

प्रधानन्याधीश पदका लागि गत चैत १३ मा न्यायपरिषद्ले दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाएको थियो ।

संवैधानिक परिषद्ले जोशीको नाम मात्र प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्दै संसदीय सुनुवाइ समितिका पठाएको थियो ।

संसदीय सुनुवाइ समिति निर्माण हुन ढिलाइ हुदाँ लामो समयदेखि जोशी कायममुकायम रहँदै आएका छन् ।

गत असार २५ मा संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यले पूर्णता पाएसँगै जोशीको नाममा सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु भएको थियो । समितिले उनको नाममा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै उजुरी माग गरेको थियो ।

उक्त सूचनामा आधारिह हुँदै ५ वटा उजुरी दर्ता भएको हो । ती उजुरीमाथि छानविन गर्दै सुनुवाइ समितिमा जोशीसँग जवाफ लिइनेछ ।

जोशीको जवाफपछि समितिले उनलाई अनुमोदन गर्ने वा अस्वीकार गर्ने निर्णय लिनेछ ।

सुनुवाई समितिको कार्यविधिअनुसार २ तिहाइले अस्वीकार गरे मात्र उहाँको सिफारिस बदर हुनेछ ।

परिषद्को सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइपछि राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्याधीश नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

चैत १ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले राजीनामा दिएपछि जोशी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रुपमा कार्यरत छन् ।