काठमाडौं, भदौ १३ । सर्वाेच्च अदालतले प्रदेश नम्बर–२ को सागरनाथ वन परियोजनालाई टिम्बर कर्पोरेसनमा गाभ्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न शुक्रबार अन्तरकालीन आदेश दिएको छ ।

प्रदेश–२ को उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले संघीय सरकारले गएको जेठ २३ गते गरेको निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।

संघीय सरकारले गएको जेठ २३ गते सर्लाहीको सागरनाथ वन परियोजनालाई ‘दी टिम्बर कर्पाेरेसन अफ नेपाल’मा ‘मर्ज’ गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसविरुद्ध प्रदेश–२ सरकारले गएको साउन २३ गते सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले संघीय सरकारको निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।

नेपालको संविधानको धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध, सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेपनि संघीय सरकारले प्रदेशको कार्यक्षेत्र हस्तक्षेप गरी सागरनाथ वन परियोजनालाई दी टिम्बर कर्पाेरेसनमा मर्ज गरेको प्रदेश–२ सरकारको दाबी छ ।