काठमाडौं, भदौ ५ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विदेशमा लगानी गर्नुछ भने सरकारसँग स्वीकृति लिएर लगानी गर्न सकिने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा मन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूका तर्फबाट सांसद अतहर कमाल मुसलमानले नेपाली नागरिकबाट गैरकानुनीरुपमा स्वीस बैंकमा जम्मा भएको देखिएको रु ५३ अर्बबारे के कारबाही हुँदैछ ? कहिलेसम्म कारबाही पूरा हुन्छ ? भनी राखेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले कसैको नाम मिलेकै आधारमा विदेशमा पैसा छ भन्न नसकिने बताए ।

विदेशी बैंकमा रहेका खाताको खोजी भइरहेको बताउँदै मन्त्री खतिवडाले राजश्वसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी प्रहरी पनि परिचालन गरिएको जानकारी दिए ।

नेपाल ट्रष्टले खोजी गर्दा तत्कालीन राजपरिवारका सदस्यको सानातिना रकम फेलापरेको पनि उनले उल्लेख गरे ।

अन्तर्राष्ट्रिय सूचना प्रणालीबाट त्यसरी पैसा राख्नेको सूची खोजी भइरहेकाले कानुन कार्यान्वयन गराउने मन्त्री खतिवडाको प्रतिबद्धता थियो ।

सांसद रामबहादुर विष्टले विदेशी बैंकमा राखिएका पैसा फिर्ता ल्याउनेबारेमा राखेको जिज्ञासामा राजश्व प्रशासनमा मूलबाटै सुधार गर्न लागिएको बताए ।

सांसद प्रेम सुवालले कहाँ–कहाँसम्म तलबाट उठाइएको पैसा पुग्छ ? भनी जिज्ञासा राखेका थिए ।

भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गरेर माथिबाटै अनियमितता अन्त्य गर्न सकिने मन्त्री खतिवडाको भनाइ थियो ।

सवारी–साधन खरिद गर्दा त्यसको औचित्यका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट अघि बढेको प्रस्तावका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले कारबाही अघि बढाउने मन्त्री खतिवडाको प्रतिबद्धता थियो ।

सांसद विष्टले मन्त्रालय, भन्सार, विभाग र संस्थानहरुमा सामान्य मर्मत नगरेर थन्किएका सरकारी गाडीहरु समयमा लिलाम गरी थोरै भएपनि राजश्वमा वृद्धि गर्नेबारे मन्त्रीको सोचाइ के छ ? भनी प्रश्न गरेका थिए ।

सांसद दिव्यमणि राजभण्डारी र पुष्पा भुसालले पुराना सवारी मन्त्रालय, विभाग एवं विदेशस्थित दूतावासअघि लाम देखिने गरेका सम्बन्धमा प्रश्न गरेका थिए ।

मन्त्री र उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई उपलब्ध गराएको सवारी–साधनको खर्च धेरै रहेको मन्त्री खतिवडाले सुनाए । सवारी खरिदका सम्बन्धमा मन्त्रालय मितव्ययी भएको उनको भनाइ थियो ।

कूटनीतिक नियोगमा भने मर्यादाअनुसारका सवारी, श्रम गर्न धेरै नेपाली गएका मध्यपूर्वका देशमा उद्धारका लागि पनि त्यसैअनुसारका सवारी खरिद गरिएको मन्त्री खतिवडाले बताए ।

‘आइफा अवार्ड’का लागि कुनै बजेट विनियोजन नगरिएको उनले सांसद डिला संग्रौलाका तर्फबाट प्रमिला राईले आइफा अवार्ड नेपालमा हुने भयो वा भएन ? यदि हुने हो भने यसका लागि सरकारले कति बजेट छुट्याएको छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तरमा जवाफ दिएका थिए ।

यसैगरी, सांसद खगराज अधिकारीले खानेपानीका लागि बिजुलीबाट ‘लिफ्ट’ गर्दा लाग्ने महसुलमा कति प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था भएको छ ? यसबाट देशभरिका कति जनसंख्या लाभान्वित भएका छन् र यसलाई थप व्यवस्थित गर्न सरकारको सोच के छ ? भनी प्रश्न राखेका थिए ।

मन्त्री खतिवडाले सबै नेपालीलाई स्वच्छ पानीको व्यवस्था गर्न सरकार लागिपरेको बताए ।

पूरक प्रश्नमा सांसद अधिकारीले प्रगतिशील सरकारले पानी खान अनुदान नदिने, सिँचाइमा दिने ? भनी प्रश्न राखेका थिए ।

पूरक प्रश्न गर्दै सांसदहरु पुष्पा भुसाल र प्रेम सुवालले नेपालीले शुद्ध खानेपानी कहिलेसम्म पाउँछन् ? भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए । रासस