दीपक श्रेष्ठ र दिलिप पोखरेल (इमेज)

काठमाडौं, साउन २३ । सरकारले उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुको सुरक्षामा प्रशस्तै स्रोत–साधन खर्चिएको छ ।

तिनका आवास र कार्यालय बडेमानका पर्खालले घेरिएको भएपनि सँगै बनेका गगनचुम्बी भवनकासामु ती पर्खाल होचा छन् ।

ती अग्ला भवनबाट संवेदनशील क्षेत्रको सजिलै निगरानीमात्र होइन, बद्नीयत नै राखियो भने कुनै अप्रिय घटना हुने खतरा पनि देखिन्छ ।

राष्ट्राध्यक्षको कार्यालयदेखि मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र र संसद भवनमात्र होइन, सुरक्षा निकायका मुख्यालयकै सुरक्षामा चुनौती थप्नसक्ने संरचना निरन्तर निर्माण भइरहेका छन् । तर, यसप्रति सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।

नेपाली सेनाको मुख्यालयनजिकका अग्ला व्यापारिक भवनले पनि सुरक्षा चुनौती बढाएको छ ।

नेपाल प्रहरीको मुख्यालय नै निगरानी गर्न सकिने गरी ११ तलासम्मको भवन बनेको छ, नक्सालमा ।

वरिपरिका अग्ला भवनका कारण नयाँबानेश्वरस्थित संसद भवन सुरक्षा ‘थ्रेट’मै छ ।

मन्त्री क्वार्टर, सशस्त्र प्रहरी बलको मुख्यालय, विभिन्न कारागार, अग्ला भवनले घेरिएका छन् ।

संवेदनशील क्षेत्रमा यसरी गगनचुम्बी भवन ठडिँदा सुरक्षा चुनौती स्वतः बढ्छ नै ।

हालसम्म कुनै दुर्घटना नभएर होला, यसबारे सरकार र सम्बन्धित निकायले खासै ध्यान दिएका छैनन् । कथम् कदाचित दुर्घटना भयो भने पछुताउनुबाहेकको विकल्प छैन ।

भवन निर्माणको स्वीकृति दिने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । यस हिसाबले संवेदनशील क्षेत्रमा निर्माण भएका र भइरहेका अग्ला भवन काठमाडौं महानगरपालिकाबाट स्वीकृति लिएरै ठडिएका हुन् ।

अन्यत्र र सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्रको निर्माण मापदन्ड फरक हुनुपर्ने भएपनि काठमाडौं महानगरपालिकाले यसतर्फ ध्यानै दिएको देखिँदैन ।

अग्ला भवनका कारण संवेदनशील निकायको गोपनीयता भंग हुनेमात्र नभइ कुनै व्यक्ति र समूहले बद्नीयतपूर्ण तरिकाले यी भवनको प्रयोग गर्दा जुनसुकै बेला दुर्घटना निम्तिनसक्ने प्रहरीको भनाइ छ ।

संवेदनशील क्षेत्रमा मापदन्ड पूरा गरेर सरकारी निकायकै अनुमतिमा बनेका यी भवन भत्काउन पनि त्यति सहज छैन ।

कानुनी कमजोरी र सुरक्षाप्रति सरकारी संयन्त्रको असंवेदनशीलताका कारण बनेका यस्ता निजी भवनले सुरक्षा प्रणालीलाई जिस्काइरहेकोमात्रै छैन, दुर्घटनाको जोखिम पनि बढाएको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्