गृष्मा राजभण्डारी (इमेज)

काठमाडौं, साउन २३ । क्षेत्राधिकारको विषयलाई लिएर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबीच विवाद बढ्ने संकेत देखिएको छ ।

नेपाल प्रहरीको क्षेत्राधिकार कटौती गरी सशस्त्र प्रहरी बललाई सुम्पने तयारीपछि दुई संगठनबीच सम्बन्धमा चिसोपन आएको छ ।

सरकारले पनि यी दुई सुरक्षा संगठनलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने विषयमा त्यति स्पस्ट हुन सकेको देखिँदैन ।

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सन्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक यतिबेला संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलको क्रममा छ ।

केही सांसदहरुले नेपाल प्रहरीको क्षेत्राधिकार कटौती गरी सशस्त्र प्रहरीलाई थप जिम्मेवारी सुम्पिनुपर्ने मत राखेका छन् भने केहीले आपत्ति जनाएका छन् ।

राज्य व्यवस्था समितिमा सांसदहरुले नेपाल प्रहरीको क्षेत्राधिकार कटौतीको प्रस्ताव राखेपछि प्रहरी अधिकृतहरु झस्किएका छन् ।

पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा नेता जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूलगायतले प्रहरीलाई अनुसन्धानकोमात्र जिम्मा दिएर सुरक्षाको जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरीलाई दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

साथै, केही सांसदहरुले राजमार्ग, विदेशी कूटनीतिक नियोग, औद्योगिक क्षेत्र, राष्ट्रिय प्राथमकिताको आयोजना, विमानस्थल, कारागारलगायतको सुरक्षा जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरी बललाई दिन प्रस्ताव गरेका छन् । यसका लागि सशस्त्र प्रहरी बलले ‘लबिङ’ गर्दै आएको थियो ।

प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीलाई दिइएपनि सर्वसाधारणको बाक्लो उपस्थिति रहने ठाउँको सुरक्षा जिम्मा नेपाल प्रहरीलाई नै दिनुपर्ने बताउँछन् ।

नेकपा सांसद पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवाल जनतासँग जोडिने क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी नै रहनुपर्ने तर्क गर्छन् ।

त्यसो त राजमार्गहरुमा अहिले सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको टोली खट्ने गरेको छ । तर, नेपाल प्रहरीलाई राजमार्ग सुरक्षाको जिम्मेवारीबाट हटाउने हो भने अपराध नियन्त्रण नहुने नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरुको बुझाइ छ ।

सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी दिइएपनि नेपाल प्रहरीले पनि सीमा सुरक्षाचौकीको नाममा छुट्टै ‘युनिट’ खडा गरेको छ ।

यता, गृह मन्त्रालयले तयार पारेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको गठन, सेवा, सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधयेकको मस्यौदालाई लिएरपनि दुई संगठनबीच विवाद देखिएको छ ।

जसमा सशस्त्र प्रहरीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने, पक्राउ गर्ने, खानतलासी र मुचुल्का गर्न पाउने अधिकार दिइएको छ । यो विषयमा विगतमा पनि विवाद भएको थिए ।

भिडियो हेर्नुहोस्