काठमाडौं, साउन २२ । सरकारले सहकारी क्षेत्रमा पनि ‘मर्जर’लाई अगाडि बढाउने भएको छ ।

सहकारीको संख्या घटाइ आगामी पाँच वर्षमा ५० प्रतिशतमा झार्ने तयारी सरकारको छ ।

बुधबार राजधानीमा आयोजित एक साक्षात्कारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले सहकारी नियमावलीअनुसार सहकारीहरुको सेवामा पनि सुधार गर्ने तथा सहकारीको मर्जरलाई अगाडि बढाइने बताएकी हुन् ।

मन्त्री अर्यालले मन्त्रालयले सरकारी र सार्वजनिक जग्गा अब कहीँ–कसैले पनि अतिक्रमण गर्न नसक्ने गरी ‘ल्यान्ड रेकर्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम’को विकास गरेको पनि दाबी गरिन् ।

यो सिस्टमले कुनैपनि जग्गाकाबारेमा यथार्थ जानकारी दिने भएकाले अतिक्रमण रोक्न सकिने मन्त्री अर्यालको भनाइ छ ।

जमिनको विवरण राख्न सगरमाथाको उचाइ नाप्न प्रयोग गरिएको जीपीएस प्रविधि पनि प्रयोगमा ल्याउन लागिएको भन्दै उनले यसबाट भूक्षयको अवस्थाबारेसमेत जानकारी लिन सकिने उल्लेख गरिन् ।

साथै, उनले ललिता निवास प्रकरणकाबारेमा सरकारी निकायले अनुसन्धान गरिरहेका कारण यो विषय ओझेलमा नपर्ने विश्वास पनि दिलाइन् ।