काठमाडौं, साउन ९ । भूमिसम्बन्धी ऐनमा जग्गाधनी र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँट गर्नुपर्ने भए दुवै पक्षबीच नरम–करम मिलाइ जग्गा बाँडफाँट गरी मोही लगत कट्टा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा भूमिसम्बन्धी आठौं संशोधन विधेयकमाथिको दफावार छलफलकाक्रममा मोही लगत कट्टा गर्ने व्यवस्थामा सहमति जुटेको हो ।

मोही र जग्गाधनीबीच जग्गा बाँडफाँट गर्दा निजी गुठीको हकमा जग्गाधनीको पुर्जामामात्र निजी गुठी जनाइदिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, जग्गाको मूल्य निर्धारणका लागि प्रत्येक जिल्लामा सात सदस्यीय मूल्य निर्धारण समिति बन्ने भएको छ ।

उक्त समितिमा जिल्लाको भूमिसुधार अधिकारी अर्थात् मालपोत अधिकारी संयोजक, जग्गा रहेको स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकृतस्तरका कर्मचारी, आन्तरिक राजश्व कार्यालयका प्रतिनिधि, नापी कार्यालयका प्रमुख, सम्बन्धित वडाको वडाध्यक्ष सदस्य र कार्यालयको वरिष्ठ कर्मचारी सदस्यसचिव रहनेछन् ।