काठमाडौं, साउन ८ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले लघुवित्त संस्थाहरुलाई पनि ‘मर्ज’मा जान प्रोत्साहनमूलक नीति लिएको छ ।

जथाभावी बिमा ‘पोलिसी भिडाउन पनि केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई रोक लगाएको छ ।

मर्जमा जाने लघुवित्त संस्थाहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेको ऋणीको कर्जालाई सीमाभित्र ल्याउन समय थप गर्ने, तोकिएको पुँजी कोष अनुपात पुर्‍याउनुपर्ने समय थप गर्ने, सन्चालक समितिका सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि विद्यमान ‘कुलिङ पिरियड’ प्रावधान लागू नहुने सुविधा दिने भएको छ ।

यसैगरी, स्वीकारयोग्य धितो लिइ समूहमा आवद्ध भएका तथा नभएका गाउँपालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरुलाई लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट लघुउद्यम सन्चालन गर्न प्रदान गरिने कर्जाको सीमा १० लाखबाट १५ लाख रुपैयाँ पुर्‍याइने, आफ्ना कर्मचारीहरुको तलब, भत्ता तथा सुविधालाई निक्षेपकोरुपमा स्वीकार गरी स्रोत परिचालन गर्नसक्नेलगायतका सुविधा राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेको छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले अनिवार्यरुपमा एकतिहाइ कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाहकाक्रममा ऋणी स्वयंले छनोट गरेको बिमा कम्पनीबाटमात्र कर्जाको सुरक्षणस्वरुप राखिएको सम्पत्तिको बिमा गराउनुपर्ने र कर्जासँग प्रत्यक्षरुपले सम्बन्धित बिमा पोलिसीबाहेक अन्य कुनैपनि प्रकारको बिमा पोलिसी बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

यसैगरी, राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीको आधुनिकीकरणका लागि पूर्वाधारहरुको विकास गर्दै सबै आर्थिक कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति तय गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले साना तथा मझौला उद्यमका लागि प्रदान गर्दै आएको १० लाखसम्मको पुनरकर्जाको विद्यमान दरलाई ५ प्रतिशतबाट घटाइ ३ प्रतिशत कायम गरेको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीबाट लिनसक्ने विद्यमान ब्याजदरलाई १० प्रतिशतबाट घटाइ ७ प्रतिशत कायम गरेको छ ।

अध्ययन, सामूहिक भ्रमणलगायतमा हुने विदेशी विनिमय खर्चलाई नियमन गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने पनि बुधबार सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।