काठमाडौं, साउन ५ । व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ ।

समितिको आइतबारको बैठकले सांसद मिनेन्द्र रिजालको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो । सदस्यहरुमा तेजुलाल चौधरी, सूर्य पाठक, प्रदिप यादव र पार्वती विशंखे छन् ।

विभिन्न ठूला घरानिया व्यापारीले सर्वसाधारणलाई लोडसेडिङमा पारेर आफूले भने डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सुविधाको नाममा २४ सै घण्टा बिजुली उपभोग गर्ने गरेको आरोप समिति सदस्यहरुले लगाउँदै आएका छन् । यस सम्बन्धमा गठित उपसमितिले अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिनेछ ।

बैठकमा समिति सभापति भरत शाहले लोडसेडिङ माफियाले १० अर्ब बढी विद्युत महशुल नबुझाएको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

यता, चिनियाँ लगानीको ह्वासिङ सिमेन्टका लागि जग्गा भाडामा दिने सम्झौता रद्द गर्ने सहितको प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको छ । सांसद लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले आइतबार समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै उद्योगका लागि धादिङमा ५० वर्षका लागि लिएको जग्गा भाडा सम्झौता रद्द गर्न र त्यसमा संलग्न अधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो ।

उपसमितिले कम्पनीले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणसमेत नगरेको ठहर गरेको छ ।