अक्कल कुँवर (इमेज)

कास्की, कात्तिक १६ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले केन्द्रीय सरकारलाई जलविद्युत सम्बन्धी निती बनाउन माग गर्नुभयो ।

आइतबार कास्कीको माछापुच्छे गाउपालिका–२ मा निर्माणधिन २५ मेगावाटको सेतीनदी जलविद्युत आयोजनाको स्थलगत अवलोकन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री गुरूङले जलविद्युत सम्बन्धी नीति बनाएर संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको दायित्व र अधिकार सुनिश्चत गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

५ मेगावाटसम्म आयोजनालाई स्थानीय तह र ५ मेगावाटदेखि २५ मेगावाटसम्म आयोजनालाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउनुपर्ने उहाँले जोड दिनुभयो ।

‘यस सम्बन्धमा प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवारी दिए आवश्यक प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउने छौं । नियमनको पक्षलाई पनि व्यवस्थीत रुपमा अगाडि बढाउन सक्ने छौं,’ उनले भने, ‘तसर्थ, केन्द्रीय सरकारले यस बिषयमा छिट्टै निर्णय गर्नुपर्छ ।’

यस्तै, जलविद्युत आयोजनाको निर्माणमा स्थानीयले कुनै पनि किसिमको अवरोधन गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ । ‘कुनै ठाउँमा जलविद्युत सम्बन्धी आयोजना बनाउँदा प्रवद्र्धक कम्पनीले बाटो बनाउनेदेखि विद्यालय चलाउनेसम्मको काम गरिदिनुपर्ने पर्ने माग राख्नु गलत हो । स्थानीयले यस्ता बिषयमा अवरोध नगरी आयोजनाको निर्माण कार्यमा सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा आवश्यक पुर्वाधार निर्माण गर्ने काम सरकारले नै गर्छ ।’

आयोजनामा निर्माण अवरोध गर्नु विकासको बाधक भएको उहाँले बताउनुभयो ।

यस्तै, कम्पनीका निर्देशक तथा आयोजना प्रमुख इन्जीनियर लेखनाथ पाण्डेले तोकिएको समयमा नै आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने दावी गर्नुभयो । ‘

आयोजनाको वित्तिय व्यवस्थापन भइसको छ भने निर्माण कार्य पनि सुरु भइसकेको छ ।

अब २ बर्ष भित्र नै आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्छौ,’ उहाँले भन्नुभयो , ‘साथै, आयोजना सञ्चालनमा आएको पहिलो बर्षदेखि नै लगानीकर्तालाई उचित लाभांश दिने छौं ।’

उक्त आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु भएको २७ महिनामा सम्पन्न हुने घोषणा गरिएको थियो ।

अहिले आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु भएको ४ महिना भन्दा पनि बढी भइसकेको आयोजना प्रमुख पाण्डेको भनाइ छ ।

यस्तै, प्रवद्र्धक कम्पनी भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनीका अध्यक्ष जगत बहादुर पोखरेलले तोकिएको लागत भन्दा पनि कम लागनमा आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले , ‘यस आयोजनामा ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्ने अनुमान थियो । तर, त्यो भन्दा कम लागातमा आयोजना निर्माण हुने आधारहरु देखिएका छन्,’

उहाँले , ‘त्यसमाथि यो आयोजनामा स्थानीय बासिको प्रत्यक्ष रुपमा लगानी छ । यसले आयोजना निर्माण समयमै र कम लागातमा सम्पन्न गर्न थप सहयोग गर्नेछ ।’

उक्त आयोजनामा रु. ५ अर्ब लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसमा एनएमबी बैंकको नेतृत्वमा कर्मचारी सञ्चय कोष, कृषि विकास बैंकले ७० प्रतिशत अर्थात् रु. ३ अर्ब ५० करोड ऋण लगानी गर्ने भइसकेका छन् ।

यसका लागि एक महिना अघि प्रवद्र्धक भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेड र ऋण लगानीकर्ताहरु बीच वित्तिय व्यवस्थापन सम्झौता पनि भइसकेको छ । आयोजनामा एनएमबी बैंकले रु. २ अर्ब २० करोड, कर्मचारी सञ्चय कोषले रु. ८० करोड र कृषि विकास बैंकले रु. ५० करोड ऋण लगानी गर्नेछन् ।

बाँकी रहेको ३० प्रतिशत रकम अर्थात् रु. १ अर्ब ५० करोड भने प्रवद्र्धक मार्फत स्वपूँजीको रुपमा उठाइने छ ।

त्यसमा पनि ३० प्रतिशत रकम अर्थात् ४५ करोड रुपैयाँ सर्वधारण शेयर अर्थात् आईपीओ मार्फत उठाउने कम्पनीको योजना छ ।

आयोजनाको ६० प्रतिशत निर्माण कार्य सकिएपछि आइपीओ जारी गरिने आयोजना प्रमुख पाण्डेले बताउनुभयो ।

यसमा स्थानीबासीको पनि प्रत्यक्ष रुपमा शेयर लगानी रहने बताइएको छ ।

सेती नदि जलबिद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लाहाचोक सव स्टेशनमा जोडिनेछ ।

यसका लागि कम्पनीले यसअघि नै प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता पनि गरिसकेको छ ।

यस्तै, कम्पनीले आइतबार नै पत्रकारहरुलाई जलविद्युत पत्रकारीता सम्बन्धी अभिमुखीकरण पनि गरेको छ ।

सातै प्रदेशका ३० भन्दा बढी पत्रकारको उपस्थीतिमा कम्पनीले अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरेको हो ।