काठमाडौं, कात्तिक १२ । सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि सात प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य राखेपनि त्यो सम्भावना भने कोभिडका कारण सकिएको छ ।

एसियाली विकास बैक विश्व बैक जस्ता निकायले यो वर्ष एक प्रतिशत भन्दा कम आर्थिक बृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेका छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा तीन चार महिना मात्र लकडाउन हुदापनि बैशाखमै आर्थिक वृद्धिद्धर २.७ प्रतिशतमा सिमित रहने प्रक्षेपण केन्द्रिय तथ्याकं विभागले गरेको थियो ।

कोभिडको असर कस्तो र कहिले सम्म भन्ने आकलन नै गर्न नसकिने अवस्थामा सरकारले आर्थिक व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम अर्थविद् डा. शंकर शर्मा बताउनुहुन्छ ।

अर्थ व्यवस्थालाई चलायमान बनाउन सरकारले रोजगारी र राहतका कार्यक्रम ल्याएपनि कार्यान्वयन पक्ष बलियो नदेखिएकोले तत्काल कार्यान्वयन गर्नपर्ने देखिएको छ ।सरकारले रोजगारी कार्यक्रमका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, सिप विकास कार्यक्रम, कामका लागि खाद्यन्न तथा बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर आएकालाई दिने कार्यक्रमका नाममा लगभग ४२ अर्ब रुपैया छुट्याएको छ ।

तर यस्ता कार्यक्रमका लागि न कार्यविधि बन्न सके न त गाइडलाइन नै मात्र कार्यकर्ता भर्ति केन्द्रमात्र बन्न पुग्दा लक्षित वर्ग भने पछाडि परेको छ ।

यसका लागि सरकारी कर्मचारी र मन्त्रीहरु नै पारदर्शी रुपमा आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेका कारण काम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

कोभिडका कारण नेपाल लगायत विश्वमानै रोजगारी गुमाउनेको संख्यामा बढोत्तरी भएको नेपालमा पनि आइएलओले नेपालमा पनि २० लाखले रोजगारी गुमाउने आकलन गरेपनि अन्य रिर्पोटले ३० लाख बढी बेरोजगार हुने आकलन गरेको छ ।

यसका लागि सरकारले निर्धारण रोजगारी तथा सहुलियतका कार्यक्रमको तत्काल कार्यान्वयन जरुरी देखिएको छ ।