मीरा बस्नेत र राजेन्द्र नापित (इमेज)

काठमाडौं, असार १८ । सरकारले ल्याएका विभिन्न विधेयक र सरोकारवालाहरुबीचको विवाद सुल्झिनुको साटो झन्–झन् बल्झिँदै गएको छ ।

सरोकारवालाको भावनालाई ध्यान नदिँदा गुठी विधेयक फिर्ता लिन बाध्य हुनुपरेको तातो नजिर हुँदा–हुँदै पनि सरकारका मन्त्रीहरु भने छलफलको साटो आफ्नै हठमा अडिग छन् ।

सरकारले ल्याउने विधेयकमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेरमात्र अघि बढ्नुपर्ने सुझाव सबैले दिइरहेका छन् ।

हालै गुठी विधेयक फिर्ता लिनुपरेको नजिरले पनि यही कुरा बताउँछ । तर, मन्त्रीहरु अहिले पनि आफ्नै हठमा रहेका कारण सरकार अप्ठ्यारोमा पर्दै गएको छ ।

दुई महिनाअघि सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गराएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन संशोधन विधेयक पनि विवादमा छ ।

विधेयकले आयोगको अधिकार कटौती गर्ने तथा विधेयक राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत रहेको मानवअधिकार आयोग तथा सरोकारवालाहरुले बताउँदै आएका छन् ।

यस विषयमा गम्भीर छलफल गर्नुको साटो कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले विधेयक परिमार्जन नहुने बताउन थालेका छन् ।

उनको तर्क छ–‘विधयेक संविधानअनुसार नै ल्याएको हो ।’

संविधानको धारा १५८ को उपधारा २ ले सरकारवादी भएर चल्ने सबै मुद्दाको अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई दिएको भन्दै सोहीबमोजिम विधेयक आएको दाबी उनको । जबकि, यो विषयमा आयोगको गम्भीर आपत्ति छ ।

मन्त्री ढकालले विधेयक ठीक भएको दाबीमात्र गरेका छैनन्, उनले त आयोगका पदाधिकारीलाई ‘कानुन मैले भनेअनुसार नआए मान्दिनँ भन्ने छुट नभएको’ बताएका छन् ।

यस्तै, उनले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामाथि पनि प्रश्न उठाउँदै ‘अरु कुनै देशको जस्ताको त्यस्तै नक्कल गरेर लागू गर्न सकिँदैन’समेत भनेका छन् ।

कानुनमन्त्री ढकालको अभिव्यक्तिले मानवअधिकार आयोगमा भने केही हलचल पैदा गरेको छ ।

आयोगका सदस्य सुदीप पाठक संविधानसँग बाझिने, सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनविपरीतको विधेयक मन्त्री ढकालले भनेजस्तो पारित हुनै नसक्ने दाबी गर्छन् ।

सदस्य पाठक मानवअधिकारसँग सम्बन्धित बुझाइमा मन्त्री ढकाल प्रस्ट नरहेको भन्दै यस विषयमा छलफल गर्न आयोग तयार रहेको बताउँछन् ।

सरकारले मानवअधिकार आयोग ऐन संशोधन विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरे यसले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउने उनको बुझाइ छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्