नेकपा स्थायी कमिटी बैठकको दृष्य । फाइल तस्वीरः प्रधानमन्त्रीको सचिवालय ।

काठमाडौं, भदौ २७ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले पार्टीभित्रका विवाद समाधानका लागि तयार पारेको प्रतिवेदनले गुटका आधारमा गतिविधि गर्न र सामाजिक सञ्जालमार्फत् नेतामाथि आरोप–प्रत्यारोप गर्न कार्यकर्तालाई रोक लगाएको छ ।

संविधानको व्यवस्थाविपरीत सार्वजनिक आलोचनामा रोक लगाइनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गरेको अधिकारकर्मीहरुको बुझाइ छ ।

त्यसैगरी, पार्टीको विधानमै नेताहरुमाथि गलत आरोपमा रोक लगाइएकाले प्रतिवेदनमा समेट्न आवश्यक नरहेको नेकपाकै नेताहरु बताउँछन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) समस्या समाधानका लागि गठित सुझाव कार्यदलले पार्टीभित्र गुटका आधारमा गतिविधि गर्न र सामाजिक सञ्जालमार्फत नेताहरुमाथि आरोप–प्रत्यारोप गर्ने कार्यकर्तालाई नियन्त्रण गर्ने भएको छ ।

शुक्रबार बसेको बैठकमा कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदन पारित गर्दै स्थायी कमिटीले नेता तथा कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जाल वा सार्वजनिकरुपमा आरोप प्रत्यारोप गर्न रोक लगाएको हो ।

तर, विधानमै भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन नगराइ उक्त विषयलाई पुनः निर्णय नै गरेपछि नेकपाकै कतिपय नेताहरुले त्यसको विरोध गरेका छन् ।

पार्टीको अन्तरिम विधानमै भएको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिका कारण हाल अध्यक्षद्वयबाट गठित प्रतिवेदनमा उक्त विषय समावेश हुन पुगेको नेकपा केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीको तर्क छ ।

आफ्ना नेतामाथि सार्वजनिकरुपमा आलोचना गर्न नपाइने निर्णय पार्टीको विधानमा र दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेका कैयौं निर्णयहरुसमेत नेतृत्वले कार्यान्वयनका लागि कुनै पहल नगर्नुले यो विषय सार्वजनिक बहसको विषय बनेको झाँक्रीको तर्क छ ।

तर, अध्यक्षद्वयको सहमतिमा तयार पारिएको प्रतिवेदनअनुसार गरिएको निर्णय पार्टी विधानअनुरुप नै भएपनि संस्थापन पक्षले असन्तुष्ट पक्षलाई हतोत्साहित गर्नेखालको भए कार्यान्वयनमा अझै समस्या आउने केन्द्रीय सदस्य झाँक्रीको बुझाइ छ ।

नेपालको संविधानले मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्थामा नागरिकको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरेको छ ।

तर, नेकपाले नेताहरुमाथि कार्यकर्ताबाट हुने आलोचनात्मक टिप्पणीलाई अंकुश लगाउँदै कारबाहीसमेत गर्नेखालका व्यवस्था गर्नुले संविधानले दिएको अधिकारप्रति नै प्रश्न उठ्ने वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहाल बताउनुहुन्छ ।

नेतामाथि खबरदारी गर्न कार्यकर्ताले गर्ने टिप्पणीमाथि नै बन्देज लगाउनुले नेकपा नेतृत्व थप निरंकुश बन्न खोजेको सन्देश जाने दाहालको बुझाइ छ ।

नेपालको संविधानले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरेको भएपनि नेकपाले त्यसविपरीत संकुचन गर्दा सकारात्मक सन्देश गएको छैन ।

अझ संविधानले गरेको व्यवस्थाविपरीत कार्यकर्ताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नै बन्दै लगाउनुले लोकतान्त्रिक परिपाटीको खिल्ली उडाउने त होइन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि लामो संघर्ष गरेर सत्तामा पुगेका नेताहरुले नै आफूविरुद्ध आउने आलोचना नियन्त्रण गर्न लगाइने यस्ता बन्देजले पक्कै पनि राम्रो सन्देश जाने छैन ।