काठमाडौं, असार ४ । पछिल्ला वर्षहरुमा कानुन पढ्न चाहने विद्यार्थीको संख्या बढ्दै गएको छ । सीमित क्याम्पसमा मात्र कानुन संकाय पढाइ हुँदा विद्यार्थीको चाप बढ्दै गएको छ ।

काठमाडौंको नेपाल ल क्याम्पसमा गतवर्ष एलएलबी पढ्न १० हजार ८ सय ६८ विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । तर, क्षमताभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना गर्दा शैक्षिक गुणस्तर खस्किएको गुनासो आएपछि यस वर्ष न्यूनमात्र विद्यार्थी भर्ना गर्ने तयारी क्याम्पसले गरेको छ ।

कानुन विषयको अध्ययन गराउने केन्द्रीय क्याम्पसको रुपमा रहेको नेपाल ल क्याम्पसले गत बर्ष एलएलबीका लागि ५ सय विद्यार्थी भर्ना गर्ने भन्दै सूचना निकालेको थियो । तर विद्यार्थी संगठनको दबाब र विरोधका कारण १० हजार ८ सय ५८ विद्यार्थी भर्ना भए ।

विद्यार्थीको चाप बढ्दै गएपछि क्याम्पसले यस वर्ष भने प्रवेश परीक्षा उत्तिर्ण विद्यार्थीलाई मात्र भर्ना गराउने निर्णय गरेको छ । विद्यार्थी भर्ना संख्या निर्धारण नै नगरी फाराम खुला गरेको भन्दै अधिवक्ता यज्ञमणी न्यौपानेले रिट दायर गरेपछि सर्वोच्च अदालतले क्याम्पसको भौतिक संरचना, जनशक्ति र क्षमताका आधारमा निर्णय गरेरमात्र भर्ना गर्न आदेश दिएको थियो ।

सोही आदेश बमोजिम एउटा कक्षामा ६० जना विद्यार्थी रहने गरी ४ वटा कक्षामा २४० जनामात्रै पढाउन सक्ने प्रतिवेदन कानुन संकायको डिन कार्यालयमा बुझाएको क्याम्पस प्रमुख डा. डिएन पराजुलीले बताए ।

कानुन संकायमा डिन डा. विजयसिंह सिंजापतीले क्याम्पसले दिएको प्रतिवेदन त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्मा बुझाएको बताए ।

नेपाल ल क्याम्पसमा हाल ५४ शिक्षक कार्यरत छन् । तर अबको तीन वर्षभित्रै १५ जनाले अवकाश पाउँदैछन् । क्याम्पसको जनशक्ति कम हुँदा राम्रोसँग पढाउन नसकिने र परीक्षामा मात्र सामेल मात्र हुने प्रणालीले दक्ष कानुनी जनशक्ति उत्पादन नहुनेतर्फ सरकारले नै सोच्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् क्याम्पस प्रमुख डा. पराजुली ।

मुलुक संघीयतामा गएपछि कानुन विषय अध्ययन गरेको ठूलो जनशक्ति खाँचो छ । तर कानुन पढ्नका लागि केन्द्रीय क्याम्पसमै सीमित पूर्वाधार हुँदा चाहे जतिले यो विषय पढ्न पाएका छैनन् । त्यसमाथि निजामती सेवाबाट निवृत्त भइसकेका र बढुवाका लागि शैक्षिक योग्यता थप गर्न खोज्नेहरुले पनि कानुन संकायलाई नै रोज्दा मुलुकलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति उत्पादन नभएको तर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्