मीरा बस्नेत (इमेज)

काठमाडौं, जेठ १४ । नेपाली जनताको लामो त्याग, बलिदान र संघर्षबाट स्थापना भएको संघीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्र १२औं वर्षमा प्रवेश गर्दैछ ।

२०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनबाट २३८ वर्ष लामो शाह वंशीय राजतन्त्रलाई अन्त्य गदै मुलुकमा गणतन्त्रको स्थापना जग हालिएको थियो ।

संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ साल जेठ १५ गते नेपाललाई विधिवतरुपमा गणतान्त्रिक मुलुक घोषणा गरेको बुधबार ११ वर्ष पुग्दैछ ।

२०६२–०६३ सालको जनआन्दोलनमा लाखौं जनता गणतन्त्र माग गर्दै सडकमा ओर्लिएका थिए । १९ दिने आन्दोलनकाक्रममा दर्जनौंले शाहदत दिए भने उत्तिकै संख्यामा मानिसहरु घाइतेसमेत बने ।

फलस्वरुप, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह जनतासामु झुक्न बाध्य भए भने त्यही जनआन्दोलनको जगमा २०६५ साल जेठ १५ गते मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरियो ।

तर, गणतन्त्र स्थापना हुँदा जनतामा जुन उत्साह र आशा थियो, त्यो अहिले निराशामा परिणत हुँदै गएको छ ।

पहिलो संविधानसभा संविधान बनाउन असफल भएर दोस्रो संविधानसभाको चुनाव गर्ने अवस्था आएदेखि नै जनतामा निराशा बढेको थियो ।

त्यसमाथि मुलुकमा आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायका लागि जति काम हुनुपर्ने थियो, त्यसमा राजनीतिक दलहरु पुरै चुक्दा सर्वसाधारणमा निराशा बढेको हो ।

२०७२ सालमा संघीय गणतान्त्रिक संविधान बनेर देशमा तीनै तहका निर्वाचनपछि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म ७६१ ओटा सरकार पनि बनेका छन् ।

नेताहरुले गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पुगेको भनिरहेका छन् । अर्थात् राजनीतिक हिसाबमा सम्बोधन गर्नुपर्ने कुनै मुद्दा बाँकी नरहेको नेताहरुको दलिल रहँदै आएको छ ।

तर, समृद्धिको अपेक्षा गर्ने सर्वसाधारणहरुमात्रै होइन, मधेसको एउटा ठूलो तप्काले संविधानप्रति नै सहमति जनाइरहेको छैन । उनीहरु संविधान संशोधनको मुद्दा निरन्तर उठाइरहेका छन् ।

यसैबीचमा मुलुकमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले अर्को हिंसात्मक आन्दोलनको सुरुआत गरिसकेको छ ।

मधेसी दलदेखि चन्दसम्ममात्रै होइन, गणतन्त्रले दशक पार गरी अघि बढ्दै गर्दा विभिन्न समूहहरुले पनि असन्तुष्टि जनाउनेक्रम बढ्दो छ ।

तसर्थ, शिशु गणतन्त्रको भविश्य सुनिश्चित गर्ने हो सबैखाले असन्तुष्टिहरुलाई कुनै न कुनैरुपमा सम्बोधन गर्न सत्ताको नेतृत्व गर्नेहरु तयार हुनुपर्दछ । अन्यथा गणतन्त्रको स्वाद सत्तामा पुग्ने र त्यसको वरपर पुग्नेहरुका लागिमात्रै भइरहनेछ ।