अक्कल कुँवर (इमेज)

काठमाडौं, जेठ ११ । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले तराई, मधेस र थरुहट आन्दोलनबारे छानबिन गर्न गठित सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल संयोजकत्वको छानबिन आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै सदनमार्फत् सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ ।

तर, सरकारले लाल आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न खासै चासो देखाएको छैन ।

तराई, मधेस र थरुहट आन्दोलनकाक्रममा भएका हिंसा, हत्या, तोडफोड र आगजनीलगायतका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०७३ साल असोज २ गते छानबिन आयोग गठन गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगले २०७४ साल माघ २९ गते तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

आयोगले आन्दोलनकाक्रममा भएका घटनाका तीन हजार २६४ उजुरीको छानबिन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । तर, उक्त प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।

लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले अघिल्लो संसद अधिवेशनमा पटक–पटक बैठक अवरुद्ध गरेको थियो ।

राजपाले बैठक अवरुद्ध गरेपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई तीनपटकसम्म ‘रुलिङ’ गरे ।

संसदको चालू अधिवेशनमा पनि उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै राजपाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न चासो नदेखाएको भन्दै राजपाले सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

तर, सरकारले भने लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न खासै चासो देखाएको छैन ।

गत वैशाख २४ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पर्याप्त अध्ययन गरेरमात्रै उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नसकिने भन्दै सार्वजनिक गर्न हतारो नभएको सन्देश दिएका छन् ।

लाल आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको केही समयसम्म खासै चासो नदेखाएको राजपाले आफ्ना सांसद रेशमलाल चौधरीलाई अदालतले थरुहट आन्दोलनकाक्रममा भएका घटनाको मुख्य दोषी ठहर्‍याएपछि भने सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग जोडतोडका साथ उठाइरहेको छ ।

राजपाले प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएकै कारण आफ्ना निर्दोष नेता तथा कार्यकर्ता मुद्दा खेप्न बाध्य भएको जिकिरसमेत गरेको छ ।

राजपालाई अहिले प्राथमिकताको विषय बनेको तर सरकारले प्राथमिकतामा नराखेकोजस्तो देखिएको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयले आगामी दिनमा भने सरकार र राजपाबीच झन् दूरी बढ्ने आशंका गरिएको छ ।