मीरा बस्नेत र राजेन्द्र नापित (इमेज)

काठमाडौं, असार १२ । वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोषको रकमबाट विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकलाई उद्धार गर्न सर्वोच्च अदालतले असार १ गते दिएको आदेश पालना गर्न सरकारले अलमल गरिरहेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको बिल्लीबाठ भएको देख्दा–देख्दै सरकारी निकाय भने उनीहरुलाई समयमै उद्धार गर्नुको साटो प्रक्रिया मिलाउने नाममा समय खेर फालिरहेका छन् ।

‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’ भनेजस्तै वैदेशिक रोजगारीमा गएर कोरोना महामारीका कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिक ल्याउन सरकारले विलम्ब गरिरहेको छ । यसले विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकको जीवन झन्–झन् दयनीय बनिरहेको छ ।

सरकार भने उनीहरुलाई समयमै उद्धार गर्नुको साटो उद्धारका लागि कार्यविधि बनाएर समय बिताइरहेको छ ।

कोरोना महाव्याधिले असर परेको पाँच महिनापछि सर्वोच्च अदालतले कामदारबाटै संकलन गरिएको वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोषको सन्तुलन नबिग्रने गरी वैदेशिक रोजगारीमा गएर अफ्ठेरोमा परेकाहरुलाई स्वदेश फर्काउने प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएपछि कार्यविधि बनाउन थालिएको हो ।

सरकारले पीडामा परेका नेपाली श्रमिकसँग चर्को शुल्क लिएर जेठ ३२ गतेबाट स्वदेश फर्काउन थालेको थियो ।

तर, अधिकांश श्रमिकले शुल्क तिर्न नसक्दा अझै विदेशी भूमिमा बसेर पीडा झेलिरहनुपरेको छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा संकटको समयमा कल्याणकारी कोषको प्रयोग गरेर विदेशमा रहेका कामदारको उद्धार र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । कोषमा श्रमिकबाट संकलित पाँच अर्ब दुई करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।

तर, कोरोनाकालमा समस्यामा परेका नेपाली श्रमिकको उद्धारमा सो रकम उपयोग हुनसकेको छैन । केही रकम विदेशमै पठाइएको दाबीचाहिँ गरिँदैछ ।

सरकार चाहिने संकटका बेला हो । तर, हजारौं नेपाली श्रमिक विदेशी भूमिमा अलपत्र पर्दा उनीहरुको उद्धारमा सरकारी ढिलासुस्तीले सरकारप्रति जनअसन्तोष चुलिँदै गएको छ । यसतर्फ सरकार गम्भीर बन्नुपर्दछ ।

भिडियो हेर्नुहोस्