नारायणी लामिछाने (इमेज)

काठमाडौं, असार ११ । यतिबेला मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) सम्झौता चर्चामा छ । यो सम्झौता यही असार १६ गतेभित्रै प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भइसक्नुपर्ने थियो ।

तर, प्रतिनिधिसभा बैठक नै १७ गतेका लागिमात्रै बोलाइएपछि अब यो परियोजना के होला ? भन्ने चासो झनै बढेको छ ।

वर्ष दिनदेखि संसदको कार्यसूचीमा प्रवेशका लागि पर्खाइमा रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) सम्झौता अन्तिम समयमा आएर संसदको कार्यसूचीबाट हटेर समय गुज्रिएसँगै अब यसको भविष्य के हुने हो ? भनेर अन्योल बढेको छ ।

सडकदेखि सदनसम्म मानिस यसका पक्ष र विपक्षमा उभिएका छन् ।

नेकपाभित्रै पनि यसका विषयमा विवाद बढेसँगै संसदको कार्यसूचीबाट अन्तिम समयमा आएर हटेको थियो ।

बुधबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोसँग टेलिफोन वार्ता गरी यो विषय सकारात्मकरुपमा अघि बढ्ने र यसबारे संसदलाई जानकारी गराएको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो ।

एमसीसीबारे बहस हुन थालेपछि नेकपाले एमसीसीसम्बन्धी अध्ययनका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल पनि बनाएको थियो ।

कार्यदलले संशोधन नगरी पारित गर्न नहुने भन्ने रायसहित प्रतिवेदन बुझाएपछि नेकपा पार्टीभित्रै थप विवादसमेत सिर्जना भएको थियो ।

अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत डा. शंकर शर्मा एमसीसी परियोजनाको मिति लम्बिन सक्ने बताउनुहुन्छ ।

कोभिड–१९ र पार्टीको आन्तरिक कलहले पनि यो विषय अघि बढ्न नसकेको हुँदा समय थपिन सक्ने उहाँको तर्क छ ।

सडक पूर्वाधार र विद्युत् ‘ट्रान्समिसन लाइन’ बनाउनको लागि सन् २०१७ मा विकास सहायता संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसनसँग सम्झौता भएको थियो ।

यो समयमा सम्झौता अनुमोदनका लागि म्याद थप्नुको विकल्प नरहेको बताउनुहुन्छ, पूर्वउद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिसचिव पुरुषोत्तम ओझा ।

५० करोड अमेरिकी डलर रकम सहयोग गर्ने र पाँच वर्षभित्रै परियोजना सक्ने उद्देश्यले सुरु भएको यो परियोजनामा दलहरुबीच आन्तरिक राजनीतिक खिचातानी र सम्झौतामा भएका केही बुँदा र शर्तमा विवाद सुरु भएको हो ।

राजनीतिक खिचातानी र प्रभावमा परेको अमेरिकी सहयोगको भविष्य के होला ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्