कमलेश अग्रवाल ।

नारायणी लामिछाने (इमेज)

काठमाडौं, असार ९ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी ऐन, २०७६ तेस्रो संशोधन विधयेक राष्ट्रियसभामा छलफलकाक्रममा छ ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसहित निजी क्षेत्रसमेत अख्तियारको घेराभित्र समेटिने गरी दर्ता भएको यो विधेयकले राष्ट्र बैंकको अस्तित्व कम गराउनुका साथै र निजी क्षेत्रलाईसमेत निरुत्साहन गर्ने विज्ञहरुको ठम्याइ छ ।

प्रस्तावित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी ऐन, २०७६ तेस्रो संशोधनको दफा २ को सार्वजनिक संस्थासम्बन्धी व्यवस्थामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका कुनैपनि संगठित संस्थामा निगरानी तथा अनुगमन गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

यो प्रावधानसँगै बैंक वित्तीय संस्थालगायत निजी क्षेत्र आतंकित बन्न पुगेको छ ।

यस प्रावधानलाई लिएर यतिखेर सामाजिक सञ्जालदेखि संसदमा पनि चर्काे विरोध हुन थालेको छ ।

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइराला त यो व्यवस्था संविधानविपरीत नै भएको बताउनुहुन्छ ।

मंगलबार ट्वीट गर्दै उहाँले ‘प्रस्तावित विधेयक संविधानको प्रावधानविपरीत छ’ भन्नुभएको हो ।

यो विधेयक पारित भएसँगै कुनैपनि बैंकिङलगायत निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेज, अस्पताल वा अन्य कम्पनीको अनुगमन तथा निगरानीको अधिकार पनि अख्तियारले नै पाउँछ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्दै आएको छ ।

बैंकसँग सम्बन्धित कुनैपनि वित्तीय अपराधलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अनुसार कारबाही हुने गरेको छ भने सम्बन्धित मुद्दा ‘सीआईबी’ र अदालतले हेर्दै आएको छ । तर, यो विधयेकअनुसार अब सबै अधिकार अख्तियारले पाउने भएको हो ।

यसरी बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित मुद्दामा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता हराउने र व्यावहारिकरुपमा बैंकहरु पनि नियन्त्रित हुने वित्त विश्लेषक अनलराज भट्टराई बताउनुहुन्छ ।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुले पनि यसबाट लगानी निरुत्साहन हुने भन्दै विधेयक फिर्ता लिन प्रधानमन्त्रीसमक्ष अनुरोध पनि गरिसकेका छन् ।

विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको व्यवस्थाले सिंगो निजी क्षेत्र नै आतंकित भएको र यसले लगानी थप खुम्चने उद्योगी–व्यवसायीको गुनासो छ ।

यतिखेर अख्तियारले लेखा समितिले दिएको मुद्दासमेत किनारा लगाउन नसकेको भन्दै आलोचनासमेत हुने गरेको छ ।

यसरी आलोचना भएको समयमा आयोगले निजी क्षेत्रमा समेत अख्तियारी लिन खोज्नु कत्तिको प्रभावकारी कदम हुने हो, त्यो भने सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्