नारायण न्यौपाने (रासस)
काठमाडौं, जेठ ११ । सुरक्षाको बहानामा राज्यको ढुकुटी नै रित्याउने गरी बाँचुन्जेल सुविधा प्राप्त गर्ने प्रवृत्तिलाई संसदीय समितिले निरुत्साहन गर्ने अठोट व्यक्त गरेको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद, सुशासन समितिको मंगलबारको बैठकमा पूर्वपदाधिकारीले प्राप्त गरिरहेको सेवा सुविधाको फेहरिस्त सुनेपछि सदस्यहरुले भने–‘राजनीतिक संक्रमणको फाइदा उठाउँदै सत्तामा पुगेर सुरक्षाभन्दा पनि सुविधामा ध्यान बढी केन्द्रित गरी राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग गर्ने खेलमा लाग्नु भनेको स्वार्थभन्दा बाहेक अरु केही होइन ।’

पूर्वराजा, पूर्वराष्ट्रपति पूर्वप्रधानमन्त्रीका लागि राज्यले उपलब्ध गराएको सुरक्षा र सुविधाको वार्षिक खर्च विवरण विश्लेषण गर्दा प्रतिव्यक्ति रु ४० लाख राज्यको ढुकुटीबाट व्यहोर्नुपर्ने देखिएको छ ।

‘रवाफ देखाउन सुरक्षाकर्मी’
पूर्वपदाधिकारीको सेवा–सुविधाकाबारेमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिका संयोजक जनकराज जोशीले बैठकमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेस गर्दै सेवा–सुविधा लिने व्यक्ति सुरक्षाभन्दा पनि समाजमा सधैं रवाफ देखाउन पाइयोस् भन्ने उद्देश्यबाट बढी प्रेरित भएको देखिएको बताए ।

‘मुलुकका विशिष्ट व्यक्तिलाई गृह मन्त्रालयले निर्माण गरेको सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधिका आधारमा सुरक्षाकर्मी खटाएपनि उहाँहरुले अरु जे–जति सुविधा लिनुभएको छ, त्यससम्बन्धी कुनै कार्यविधि नै छैन’–उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

पूर्वराजपरिवारका सदस्यलाई सशस्त्र प्रहरी बलले तीन गाडीसहित १५५ सुरक्षाकर्मी खटाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तदर्थवादको ढंगबाट पूर्वपदाधिकारीले सुविधा लिइरहेको तथा सुरक्षाको कुनै धम्की नै नआएका पूर्वपदाधिकारी, सांसद र उद्योगी–व्यापारीसमेतले समाजमा रवाफ देखाउन अनावश्यकरुपमा सुरक्षाकर्मी लिने गरेको सांसद जोशीको भनाइ थियो ।

मासिक रु तीन लाखभन्दा बढी खर्च
एउटा पूर्वपदाधिकारीका लागि रु ६० लाखपर्ने गाडी उपलब्ध गराउने हो भने त्यसको मासिक भाडा रु ५० हजार, चालकको तलब रु २० हजार, इन्धन रु २० हजार, मोबिल रु पाँच हजार, मर्मत खर्च रु पाँच हजार, औसत खटिने पाँच सुरक्षाकर्मीको तलब रु एक लाख, घरभाडा रु एक लाख ३० हजार, विद्युत् र पानी महसुल रु पाँच–पाँच हजारसमेत जोड्दा अनुमानित रु तीन लाख ४० हजार राज्यकोषबाट खर्च हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई दुई, दुई, सात पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई दुईदेखि २३, संविधानसभाका तत्कालीन अध्यक्षलाई दुई, ९ पूर्वउपप्रधानमन्त्री र सात पूर्वगृहमन्त्रीलाई एकदेखि तीन, ३० पूर्वमन्त्रीलाई एकदेखि तीन, ११ पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई एकदेखि तीन तथा अरु सातजनालाईसमेत नेपाल प्रहरीले एकदेखि तीनजनासम्म निजी सुरक्षाकर्मी खटाएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बलले पनि ९ पूर्वप्रधानमन्त्रीका लागि सात गाडीसहित व्यक्तिविशेषलाई हेरेर पाँचदेखि ४१ जनासम्म सुरक्षाकर्मी खटाएको जनाइएको छ ।

संविधानसभाका अध्यक्षलाई दुई, चार पूर्वउपप्रधानमन्त्री र पाँच पूर्वगृहमन्त्रीको सुरक्षामा सात–सातजनाको दरले सशस्त्र बलले सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको बताइएको छ ।

३० पूर्वमन्त्रीले पनि एकदेखि दुईजनासम्म सशस्त्र प्रहरी बलबाट सुरक्षाकर्मी प्राप्त गरेका छन् ।

पूर्वप्रधानसेनापति र महानिरीक्षकलाई सुरक्षाफौज
नेपाल प्रहरीका १३ पूर्वमहानिरीक्षक तथा सशस्त्र प्रहरी बलका सात पूर्वप्रमुखले पनि तीनदेखि पाँचजनासम्म सुरक्षाकर्मी लिइरहेको बताइएको छ ।

नेपाली सेनाका सात पूर्वप्रधानसेनापतिले ६ जनाको दरले सुरक्षा कर्मचाररी प्राप्त गरेको रक्षा मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ ।

नेपाल प्रहरीको हालको संख्याको १० प्रतिशत अर्थात् झन्डै सात हजार जनशक्ति राज्यको तलबभत्ता खाएर व्यक्तिका घरको कामकाजमा खटिरहेको पाइएको छ ।

बैठकमा सदस्यहरुले भने–‘राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्र र राष्ट्रिय ढुकुटीको गम्भीररुपमा दुरुपयोग, अतिक्रमण र दोहन अब तत्काल रोक्नुको विकल्प छैैन, संसदीय समिति र सरकारकाबीच यस विषयमा गम्भीर छलफल आवश्यक देखियो ।’

‘धेरै सुरक्षाकर्मी खटाएकाले घर छाड्न बाध्य भएँ’
राज्यले पूर्वपदाधिकारीका लागि गरेको खर्चको विवरण कहालीलाग्दो रहेको टिप्पणी गर्दै सांसद कृपाशुर शेर्पाले भने–‘मन्त्रीका लागि पनि १३ जना सेना खटाइन्छ, त्यो आवश्यक होइन, धेरै सुरक्षाकर्मी खटाएकाले आफू घर छोडेर मन्त्री निवासमा बस्न बाध्य भएको थिएँ ।’

सांसद नरसिंह चौधरी र हर्कबोल राईले ‘मुलुकको बजेट पूर्वपदाधिकारीलाई दिँदै सकिन्छ, यसलाई रोक्ने काम गरौं, जनतालाई पनि यो विषयमा सुसूचित गराउन आवश्यक छ’–भने ।

राज्यको साधन, स्रोत र जनशक्तिको दुरुपयोग रोक्न नागरिक समाज, सन्चारकर्मी र स्वयंसेवकबाट समाजमा सचेतना अभियान सन्चालन गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ ।

फाइल फोटोः कृपाशुर शेर्पा ।