काठमाडौं, जेठ १६ । संविधानसभाबाट घोषणा भएको नयाँ संविधानपछिको पहिलो सरकारले १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड रूपैयाँको पहिलो बजेट ल्याएको छ ।

केहीले बजेटको आकार ठूलो भयो भनिरहेका छन् भने केहीले कनिका छराइ भएको पनि बताइरहेका छन् । कोही भने कार्यान्वयनमै समस्या देख्छन् त कोही पार्टीगत लाभका लागि चुनाबमुखी बजेट ल्याएको भनेर आलोचना गरिरहेका छन् । यसै प्रतिक्रिया र आलोचनाहरूको पृष्ठभूमीमा हेरौं, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटका १० बिशेषताः

१. वृद्ध भत्ता वृद्धिः चालू आर्थिक वर्षसम्म मासिक १ हजारका दरले दिईंदै आएको ७० वर्षभन्दा माथि उमेरका जेष्ठ नागरिकहरुले अब २ हजारका दरले प्राप्त गर्ने छन् । योसँगै एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जातिलगायतलाई दिइंदै आएको भत्ता रकम पनि दोब्बर हुने भएको छ ।

२. कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले वृद्धिः आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमा सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । यस अनुसार २५ हजार ४ सय रुपैयाँ तलब बुझ्दै आएको अधिकृत स्तरका कर्मचारीले अब मासिक तलब अब ३१ हजार ५ सय प्राप्त गर्नेछन् ।

३. सबै नेपालीको स्वास्थ्य विमाः सरकारले ३ वर्षभित्र सबै नेपालीको र आगामी आर्थिक वर्षभित्र २५ जिल्लाका सबै नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गर्ने कार्यक्रम ल्याउने जनाएको छ ।

४. सबै नेपालीको बैंक खाता र सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन अनिवार्य बैंक खाताः सरकारले सबै नेपालीले बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापत सरकारले उपलब्ध गराउने रकम पनि बैंक खातामार्फत नै अनिवार्य रुपमा दिनु पर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

५. आयकर छूटः सरकारले आयमा लाग्ने करको सीमा बढाएर व्यक्तिको आयमा ३ लाख ५० हजार र दम्पत्तीको आयमा ४ लाखसम्म कर छूट हुने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

६. स्वदेशी पूँजीमै द्रूत मार्ग बनाउने तत्परताः निजगढ–काठमाडौं द्रूत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) स्वदेशी पूँजीमै बनाउने तत्परता स्वरुप सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउनु नहुने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदमा नै बोलेका थिए ।

७. अखबारी कागजमा भन्सार छूट र पत्रकारलाई उपचार छूटः सञ्चार माध्यमहरुले अखबार छाप्नका लागि भित्रायाउने गरेको कागजमा सरकारले १ प्रतिशत मात्र भन्सार महशुल लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै पत्रकारलाई सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीहरुमा ५० स्वास्थ्य शुल्कमा ५० प्रतिशत छूट दिने घोषणा गरेको छ ।

८. संघीय प्रदेशहरुमा समावेशी एक एक पूर्वाधारः संविधानले अवलम्बन गरेको संघीय संरचना अनुसार सरकारले सातै प्रदेशमा एक एक ओटा ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, ३ महिनालाई पुग्ने पेट्रोलियम भण्डारण केन्द्र, १ हजार विगाहा क्षेत्रफलमाथिका औद्योगिक क्षेत्र, खेलकुद मैदानलगायतका पूर्वाधारको विकास गर्ने योजना बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ ।

९. घरघरमा विजुली, जनजनमा शेयर र पूर्वाधार करः सरकारको बहुमत शेयर९५१ प्रतिशत० र आम इच्छुक नेपाली नागरिकको ४९ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने गरी जलविद्युत् आयोजनाको विकास गर्ने । उपभोक्तालाई भार नपर्ने गरी नेपाल आयल निगमले आयात गर्ने पेट्रोलिमय पदार्थमा भन्सार विन्दुमै प्रतिलिटर रु. ५ का दरले कर लगाई संकलन हुने करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने व्यवस्था सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा मिलाउने भएको छ ।

१०. रेल मार्ग र पानी जहाजः पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन९डिपिआर० तयार गरी निर्माण शुरु गर्ने, बर्दीबास–सिमरा रेलमार्गमा ट्रयाक बिच्छ्याउने कार्य शुरु गरिने, सुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बीनी रेलमार्ग र काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने र भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको अधिकारअनुसार समुद्रमा नेपाली झण्डासहितको पानी जहाज सञ्चालनको कानूनी तथा संरचनागत तयारी गर्ने पनि उल्लेख छ । -नागरिक दैनिकबाट