रमेश लम्साल (रासस)
काठमाडौं, जेठ २४ । नेपाल र भारतको सीमा नदी महाकालीमा निर्माण हुने पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत् आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)को अध्ययनकार्य सम्पन्न गर्न अझै केही समय लाग्ने भएको छ ।

गत फागुन २१ गते सम्पन्न भएको गभर्निङ काउन्सिल (सचिवस्तरीय) को बैठकले आयोजनाको डिपिआरको अध्ययन कार्य आगामी असार १५ सम्म सक्ने सहमति गरेको थियो ।

आयोजनाले डीपीआर अध्ययनका लागि ऊर्जा मन्त्रालय र भारतको जलस्रोत मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको भएपनि हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकेको छैन ।

सचिवस्तरीय बैठकले आयोजना द्रुतरुपमा अगाडि बढाउने सहमति गरेको भएपनि डीपीआर अध्ययनमै समय लागेका कारण परियोजना अगाडि बढाउन अझै केही समय लाग्ने देखिएको हो ।

पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रबहादुर गुरुङले दुवै मुलुकको सरोकार भएको मन्त्रालयलाई बुझाइएको डीपीआरको विषयमा आवश्यक सुझाव छिट्टै प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

सचिवस्तरीय बैठकले विस्तृत् परियोजना प्रतिवेदन शीघ्र स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा जाने निर्णय गरेको भएपनि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत् गरेको बजेट वक्तव्यमा पञ्चेश्वरको विषयमा कुनैपनि विषय उल्लेख गरिएको छैन ।

वापकोसले सो परियोजनाको डीपीआर तयार पारेको छ । सचिवस्तरीय बैठकमा केही विषयहरु थप गर्नुपर्ने विषयमा चर्चा भएको थियो ।

सोही चर्चाका आधारमा केही विषय थप गर्न दुवै मुलुकका मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको थियो ।

सचिवस्तरीय बैठकले पारित गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने चरणमा रहेको जानकारी दिँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गुरुङले उच्चस्तरीय पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको संरचनासमेत तयार भएको जानकारी दिए ।

तर, स्वीकृत संरचनामा नेपालको तर्फबाट थप गर्नुपर्ने कर्मचारीको विषयमा निर्णय हुन सकेको छैन ।

स्वीकृत ५५ जनाको दरबन्दीमा ३० जना उच्च कार्यकारी तहका कर्मचारी र २५ जना सहायक तहका कर्मचारीमा दुबै मुलुकका समान कर्मचारी रहने छन् । तर, नेपालले हालसम्म कर्मचारी उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।

उच्चतहमा निर्देशक, उपनिर्देशक र सहायक निर्देशक रहने व्यवस्था रहेको छ । कर्मचारी खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट गरिने बताइएको भएपनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

ऊर्जा मन्त्रालयले डीपीआरको अध्ययन तथा मूल्यांकनका लागि जल तथा ऊर्जा आयोगलाई जिम्मा दिएको छ । ‘आयोगले अध्ययन गरिरहेको होला’–ऊर्जा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले भने–‘तोकिएको समयमा नै अध्ययनको कार्य सम्पन्न गर्नुपर्छ र हुन्छ भन्नेमा मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ ।’

उनले एक महिना पहिले नै आयोगलाई अध्ययनका लागि पठाएको जानकारी दिए ।

तर, आयोगका सहसचिव केशवध्वज अधिकारीले भने अध्ययन गर्न समिति गठन गर्नेसम्बन्धी प्रारम्भिक छलफल भएको भएपनि अन्य विषयमा आफू जानकार नभएको बताए ।

कार्यकारी निर्देशक गुरुङले लामो समयदेखि आयोजनाका सम्बन्धमा रहेको अन्योलता अन्त्य भएको र आयोजना अगाडि बढ्ने विश्वास पैदा भएपनि डीपीआरको अध्ययन सम्पन्न नहुँदासम्म यसै भन्नसक्ने अवस्था नरहेको बताए ।

सचिवस्तरीय बैठकले सन् २०१६ का लागि रु ५० करोड बजेट पारित गरेको थियो । डीपीआरको अध्ययनपछि पुनः दुवै मुलुकका सचिवस्तरीय बैठकको आयोजना गरिनेछ ।

कुल ६ हजार ६९० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र नेपालतर्फ कन्चनपुर र भारतको केही भू–भागमासमेत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने सो आयोजना विगत २३ वर्षदेखि अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणपछि सो आयोजनाले गति लिएको हो ।

पञ्चेश्वर उच्च बाँध तथा रुपालीगाड रिरेगुलेटिङ बाँध आयोजनाको गरी जम्मा लगानी रु तीन खर्ब ३६ अर्ब लाग्ने बताइएको छ ।

सो परियोजनामा नेपालले करिब रु एक खर्ब ३० अर्बसम्म लगानी गर्नुपर्ने बताइन्छ ।

आयोजनाबाट नेपालले वार्षिक रु ३४ अर्ब ५० करोड प्राप्त गर्ने छ भने मत्स्यपालन, कार्बन व्यापार, सिँचाइ तथा पर्यटन, जडीबुटी र फलफूलमा उल्लेख्य आम्दानी गर्न सकिन्छ ।

भीमदत्तनगरमा कार्यालय स्थापना हुँदै
कार्यकारी निर्देशक गुरुङले आगामी असार १५ सम्म भीमदत्तनगरमा आयोजनाको कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए ।

संयुक्त सचिवस्तरीय बैठकको निर्णयअनुसार नै कार्यालय स्थापना गरेर आयोजना अगाडि बढाउने तयारी गरिएको उनले जानकारी दिए ।

काठमाडौंमा कार्यालय राखेर काम गर्दा कार्यसम्पादनमा असर परेको भन्दै सचिवस्तरीय बैठकले आयोजनास्थलमै कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।