काठमाडौं, असार ५ । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचन गर्ने कुरा कसैसँग छलफल र सहमति गर्नु पर्ने विषय नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।

‘सहमतिको नाममा संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचन नगर्ने भन्ने कुरा हुँदैन,’ रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आईतबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले भने, ‘यो संविधानले निर्दिष्ट गरेको जिम्मेवारी हो । यो छलफल गरेर सहमति कार्यान्वयन गर्ने विषय होईन ।’

मन्त्री राईले मन्त्रिपरिषदले पारित गरेर ब्यवस्थापिका संसदमा पेश गरिसकेको संविधान कार्यान्वयनको कार्यतालिकासहितको कार्ययोजना प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पहिलादेखि नै भनेअनुसार नै ल्याएको दाबी गर्दै त्यसमा कसैको पनि विमति हुन नसक्ने बताए । संविधानले गर्नु पर्छ भनेर निर्दिष्ट गरेको काममा कसैको सहमति जुटाईरहन आवश्यक नहुने उनको भनाइ थियो ।

उनले भने, ‘संविधान कार्यान्वयनमा नेपाली कांग्रेस र मधेसी दलहरु पनि उभिन्छन् । यसबाट बाहिर जान कसैले पनि मिल्दैन ।’

संविधानले २०७४ माघ ७ गतेसम्म सबै चुनाव गराउनु पर्छ भनेको प्रष्ट पार्दै उनले अगाडी भने, ‘त्यसै अनुसार हामीले कार्ययोजना ल्याएका हौं । कसैले पनि संविधान कार्यान्वयन नगर र चुनाव नगर भनेर भन्न सक्दैनन् ।’

मन्त्री राईले कार्ययोजना अनुसार विभिन्न ऐनहरु पारित गर्ने, आयोगहरु गठन गर्ने काममा सरकार लागेको भन्दै बजेटको कार्यान्वयन र पुर्ननिर्माणको जिम्मेवारी पुरा गर्न पनि निर्वाचन अनिवार्य रहेको तर्क गरे ।

उनले मधेसी मोर्चाको ७ बुँदे सर्तमा संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्ने दुई नम्बर बुँदाले नै उनीहरुको नियतमा अझै पनि खोट रहेको आशंका बढाएको उल्लेख गरे । सो बुँदालाई मोर्चाले बटमलाईन बनाउने हो भने उनीहरु बार्ताबाट निकास चाहँदैनन् भन्ने पुष्टि हुने उनको दाबी थियो ।

मन्त्री राईले भने, ‘संविधानको पुनर्लेखन सम्भव छैन । यो माग गम्भीर र खतरनाक छ । संविधानसभा विघठन भईसकेको अवस्थामा यो अधिकार कसैलाई छैन । यो कुराले मधेसीमो चाहना समाधानभन्दा पनि अर्कै छ भन्ने देखाएको छ ।’

मोर्चाको नियत ठिक भए सरकार हदैसम्म लचक भएर सम्झौता गर्न तयार रहेको स्पष्ट पार्दै उनले अहिलेसम्म सरकारको कारण नभई मधेसी मोर्चाकै कारण बार्ता हुन नसकेको जिकिर गरे ।

मन्त्री राईले वार्ताका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनौपचारिक रुपमा छलफल गरिरहेको जानकारी दिदै संविधानको मर्म अनुसार प्रदेशको सीमांकनको विषयमा छलफल गर्न तयार रहे पनि मर्म विपरित भने कुनै पनि हालतमा नजाने स्पष्ट पारे ।

उनले वार्ताको वातावरण बनाउन मोर्चाले भनेअनुसार आन्दोलनमा निधन भएकाको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने, घाईतेको उपचार गराउने खर्च निकासा भईसकेको, आन्दोलनको क्रममा लागेका मुद्दाको विषयमा विवरणहरु आएर छानविन भईरहेको जानकारी दिदै मृतकलाई शहीद घोषणा गर्ने कुरा सरकारले मात्रै नसक्ने भएकोले त्यसका लागि छलफल गरेर आवश्यक सहमतिमा पुग्न तयार रहेको बताए ।

मन्त्री राईले भने, ‘आन्दोलनमा निधन भएकालाई शहीद घोषणा गर्ने विषयमा छलफल गर्न तयार छौं । त्यो सबैसँगको छलफलको आधारमा मापदण्ड बनाएर गर्ने विषय हो । अहिले नै सबै गर भन्ने हो भने त्यो सम्भव छैन ।’

मधेसका अधिकांश माग संबोधन भईसकेको दावी गर्दै उनले दुई पटक वार्ताको लागि पत्र पठाए पनि बेवास्ता गरेको कारण केही आशंका उत्पन्न भएको बताए । यद्यपि उनले सरकारको तेस्रो पत्रको जवाफ भने सकारात्मक रहेकोले वार्ताको वातावरण बन्ने विश्वास ब्यक्त गरे ।