झापा, असार ६ । सूचना तथा सन्चारमन्त्री शेरधन राईले मधेसवादी दलहरुलाई संविधान पुनर्लेखनको अडान राखेर वार्ताको वातावरण नबिगार्न आग्रह गरेका छन् ।

सोमबार झापाको विर्तामोडमा द्रोणाचार्य स्मृति उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार वितरण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले मोर्चाले संविधान पुनर्लेखनको मागसहित सात बुँदे माग अघि सारेको भन्दै संविधानसभाबाट संविधान जारीपछि संविधानसभा विघटन भैसकेकोले उक्त माग पूरा गर्न नसकिने प्रस्ट गरे ।

मन्त्री राईले संविधान कार्यान्वन गर्न वातावरण बनाउन सरकारले संविधानको पहिलो संशोधन गर्नुका साथै राजनीतिक संयन्त्र र राजनीतिक समिति बनाएको बताए ।