काठमाडौं, वैशाख १९ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग गठन सम्बन्धमा द्वन्द्व पीडित तथा मानव अधिकार समुदायले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

केही दिनदेखि आफ्ना मागबारे ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले राजधानीमा धर्नासहितका कार्यक्रम गर्दै आएका उनीहरुले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनको तयारी गरेका छन् ।

त्यसअघि विज्ञप्तिमार्फत उनीहरुले आफ्नो साझा धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

प्रस्तुत छ, उनीहरुले प्रकाशित गरेको लिखित अवधारणा जस्ताको तस्तै :

नेपालको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा निकै ठूलो संख्यामा मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लंघनका घटनाहरु भएका थिए । राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट गरी १७ हजार भन्दा वढी व्यक्तिको हत्या भयो । हजारौ व्यक्ति बेपत्ता, अपहरण, यातना, अंगभंग, यौनजन्य हिंसा, विस्थापन लगायतका ज्यादतीको सिकार बनाइए । २०६३ साल मंसिर ५ गते हस्ताक्षर भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका ज्यादतीको छानविन गरी पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकारको सुनिश्चिताका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको गठन गर्ने मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ । नेपालको संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतका फैसलाहरु तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय लगायत मानव अधिकार सम्बन्धी सरोकारवाला पक्षहरुले समेत यथोचित रुपमा मार्गनिर्देश गरेका छन् ।

शान्ति सम्झौता भएको ८ बर्ष पछि २०७१ माघ २६ मा गठित दुई आयोगका पदाधिकारीहरुले कार्यादेश बमोजिमको न्यूनतम् कार्य समेत सम्पन्न गर्न नसकी गत चैत्र मसान्तदेखि अवकास पाए । विगतमा गठित दुई आयोगका असफलताका कारणलाई संबोधन गरिएको छैन ।

यसैबीच, मानव अधिकारकर्मी तथा द्वन्द्वपीडित समुदायले दिएका सुझावलाई बेवास्ता गर्दै नेपाल सरकारले दुवै आयोगमा नयाँ पदाधिकारीहरुको नियुक्ति गर्न गैरहेको सम्बन्धमा द्वन्द्वपीडित तथा मानव अधिकार समुदायको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको हुँदा निम्न बमोजिमको साझा धारणा सार्वजनिक गर्दछांै । 

१. विगतमा गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगलाई संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी सर्वाेच्च अदालतका फैसला (सुमन अधिकारी, माधव कुमार बस्नेत, राजेन्द्र ढकाल समेतका मुद्दामा भएका फैसलाहरु) तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिमको हैसियत, कार्यादेश, स्वायत्तता र स्वतन्त्रता प्रदान गर्नका लागि र सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका गम्भीर अपराधका घट्नामा संलग्न व्यक्तिलाई क्षमादान नदिने कुराको सुनिश्चितताका लागि कानुन संशोधन नगरिनु नै विगतमा गठित दुई आयोगहरु असफल हुनुका प्रमुख कारण हुन् । अतः युद्ध अपराध, मानवता विरुद्धका अपराध र अन्य गम्भीर अपराधमा उन्मुक्ति नदिने गरी सर्वाेच्च अदालतका फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन संशोधन गरेपछि मात्र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगबाट आयोगहरुको गठन गरिनु पर्दछ । 

२. नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम सम्पन्न गर्ने कानुनी संरचनाको विकास गर्नुको सट्टा नेपाल सरकारले संक्रमणकालीन न्यायको महत्वपूर्ण आधार स्तम्ब मानिएको सर्वाेच्च अदालतको विशेष इजलासको २०७१ फागुन १४ को ऐतिहासिक फैसलालाई नै उल्टाउने उद्देश्यसहित सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दिएको कारणबाट उत्पन्न परिस्थिति निकै घातक छ । उक्त पुनरावलोकनको निवेदन फिर्ता लिई संक्रमणकालीन न्यायका आधारभूत मान्यताप्रतिको प्रतिवद्धता कायम राख्न सो ऐतिहासिक फैसलाको अक्षरसः कार्यान्वयन गरिनुको विकल्प छैन । 

३. द्वन्द्व पीडित तथा मानव अधिकार समुदायको असहमति हुँदाहुँदै गठन हुने आयोगहरुले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सफल बनाउन सक्दैनन् भन्ने कुरा विगतका आयोगहरुको अनुभवले समेत सिद्ध गरेको छ । अतः पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गठित पदाधिकारी सिफारिस समितिले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन संशोधन नभए सम्मका लागि पदाधिकारी छनोट सम्बन्धी कामकारवाही स्थगत गरेको घोषणा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । 

४. नेपाल सरकार संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आफ्ना पूर्वप्रतिवद्धताहरुबाट समेत पछि हट्दै गएको पछिल्लो अवस्थाको गम्भीर समीक्षा गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पदाधिकारी सिफारिस समितिमा आफ्नो तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नु हुने सदस्यज्यूको संलग्नताका बारेमा पुनःविचार गर्नु उचित हुन्छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको प्रभावकारी अनुगमन गर्नु पर्दछ र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन आयोगमा दर्ता भएका उजुरी र संकलित प्रमाण, कागजातको संरक्षणको सुनिश्चितता गर्नु पर्दछ । 

५. संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई समेत असर पार्ने गरी नेपाल सरकारले संविधान, सम्मानीत सर्वाेच्च अदालतको फैसला तथा पेरिस सिद्धान्तको उल्लंघन हुने गरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐनमा संशोधन गर्नका लागि विधेयक अगाडि बढाएको सम्बन्धमा समेत द्वन्द्व पीडित तथा मानव अधिकार समुदायको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपाल सरकारले उक्त विधेयक तत्काल फिर्ता लिई संविधान, सर्वाेच्च अदालतको फैसला र पेरिस सिद्धान्त बमोजिम राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई अझ वढी स्वतन्त्र, स्वायत्त र सक्षम बनाउने सम्बन्धमा सो आयोगले दिएका सुझावहरुलाई ग्रहण गरी परिमार्जित विधेयकलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ ।