काठमाडौं, असार २५ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना देशको हितविपरीत भएको भन्दै विरोध गरिएको छ ।

माथिल्लो कर्णाली राष्ट्रिय अभियानले शनिबार राजधानीमा गरेको यस परियोजना विषयक अन्तरक्रियामा सहभागीहरुले सो परियोजना राष्ट्रको हितमा नभएको बताएका हुन् ।

नेकपा माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले जीएमआरसँगको सम्झौता नै गलत भएको बताए ।

कुल ४ हजार १ सय ८० मेगावाट क्षमता रहेको आयोजना ९ सय मेगावाटमा सीमित हुनुले उपल्लो कर्णाली योजनाको अस्तित्व समाप्त हुने तर्क सहभागीहरुले गरेका छन् ।

२०७१ साल भदौ २९ मा भारतीय कम्पनी जीएमआर र लगानी बोर्डबीच आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको यस परियोजनाको विभिन्न समयमा विरोध र समर्थन हुँदै आएको छ ।

यस परियोजनाबाट नेपालले २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयर र १२ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा पाउने सम्झौता भएको छ ।

परियोजनाबाट दक्ष तथा अदक्ष गरी दुई हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

साथै, नेपाल सरकारले कर, दस्तुर, ऊर्जा र सेयरबापत गरी तीन सय अर्ब वित्तीय फाइदा लिनसक्ने दाबी गरिएको छ ।

भारतीय कम्पनी जीएमआरले सन् २०१६ जुन ३० बाट निर्माण सुरु गरी सन् २०२१ जुनमा आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने पीडीएमा उल्लेख छ ।

१ सय ४० अर्ब रुपैयाँको अनुमानित लागतमा बन्ने आयोेजना निर्माण सम्पन्न भएको २५ वर्षपछि नेपाल सरकारलाई चालू अवस्थामै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।