अपडेटः
काठमाडौं, असार ३० । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।

विहीबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरञ्जीवी नेपालले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार ठूलो भएकाले मुद्रास्फीति उच्च हुने भन्दै राष्ट्र बैंकले नियन्त्रणका लागि केही संकुचित मौद्रिक नीति ल्याएको छ ।

उत्पादनशील कर्जा विस्तारका लागि कृषि तथा उर्जा क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्नुपर्ने अनिवार्य लगानीलाई १२ प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ ।

राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुले कर्जा लगानी गर्दा लिने ब्याजदरलाई सम्बन्धित संस्थाको लागतकोषको आधारमा बढीमा ७ प्रतिशतमात्र ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै, अतिदुर्गम ९ जिल्लाबाहेक अन्य जिल्लामा लघुवित्त संस्था खोल्न राष्ट्र बैंकले अनुमति स्थगित गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले थोक कारोबार गर्ने लघुवित्त संस्थाको चुक्तापुँजी ६० करोड पुर्‍याएको छ ।

मौद्रिक नीतिमा शेयर लगानी, रियल स्टेटतर्फको कर्जामा केही कडाइ गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले शेयर धितोको लगानीमा प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमालाई ६० प्रतिशतबाट ५० प्रतिशतमा झारेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्याजदरमा स्थीरता कायम गर्न राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडरको अवधारणा लागू गरेको छ ।

सरकारले बजेट ल्याएपछि त्यसलाई प्राविधिकरुपमा सहयोग गर्न राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने गरेको छ ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्यालले मौद्रिक नीति सन्तुलित रहेको प्रतिक्रिया दिए ।