काठमाडौं, साउन १३ । भूकम्पपीडितलाई सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा दिएको आर्थिक सहयोग रकममा आयकर तिर्ने कि नतिर्ने भन्ने विवाद उत्पन्न भएको छ ।

मानवीय संकट उत्पन्न भएको भन्दै सरकारले अतिरिक्त सहयोग मागेकाले त्यस्तो रकममा कर छुट हुनुपर्ने दाबी करदाताले गरेका छन् । तर, तत्काल कार्यान्वयनमा रहेको आयकर ऐनले छुट नदिएका कारण तिर्नैपर्ने तर्क सरकारी अधिकारीले गरेपछि विवाद देखिएको हो ।

गत वर्षको विनकाशकारी भूकम्पका कारण उत्पन्न मानवीय संकट टार्न सरकारले नीजि क्षेत्रका संघ, संस्था, निकाय र कम्पनीहरुसँग मागेको चन्दा र अनुदान रकममा आयकर तिर्न दबाब दिएपछि विवाद बढेको छ ।

तत्काल कार्यान्वयनमा रहेको आयकर ऐनको व्यवस्था अनुसार १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी चन्दा, दान वा उपहार दिनेले अनिवार्य रुपमा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थालाई टेकेर सरकारले कर असुल्ने प्रयत्न थालेपछि विवाद बढेको हो । –राजधानी दैनिकबाट