काठमाडौं, वैशाख ६ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षमामात्रै एक खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बेरुजु देखाएको छ ।

सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको २९.६६ प्रतिशत देखाएको छ । त्यस्तै, दोस्रोमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र तेस्रोमा रक्षा मन्त्रालय रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारले ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को नारा लिएपनि बेरुजुको भयावह अवस्थाले भने चिन्ता थपिएको छ ।

गत वर्षसम्म पाँच खर्ब ८ करोड रहेकोमा यो वर्ष ६ खर्ब ८३ अर्ब पुगेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले सार्वजनिक संस्थानको लेखापरीक्षण र सम्परीक्षण पनि समयमै नगराएकाले यस्तो समस्या बढेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा कर्मचारीहरुमा दायित्वबोधको अभाव भएका कारणले गर्दा बेरुजु बढ्न गएको बताउँछन् ।

पटक–पटक सरकार परिवर्तनसँगै प्रशासन पनि फेरिरहनु र प्रतिनिधिहरुमा जवाफदेहीताको अभाव हुनु, नेतृत्वदायी भूमिकाका व्यक्तिहरुले औपचारिकरुपमा काम नगर्नु बेरुजु बढ्नुका प्रमुख कारण रहेको शर्माको भनाइ छ ।

संघ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा विभिन्न समितिहरुको बेरुजु २९.३९ प्रतिशतले बढेर तीन खर्ब ७७ अर्ब पुगेको छ ।