काठमाडौं, साउन २३ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रस्तुत बजेट र नीति तथा कार्यक्रमलाई ध्यानमा राखेर तीन दिनभित्र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न नेपाल सरकारका सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।

सचिवहरुलाई निर्देशन दिदैं दाहालले भने, ‘सरुवा, बढुवा मात्र नताक्नुस् । नियम, कानुनलाई एकीकृत कमाण्डमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । मन्त्री र सचिव मिलेपछि सबै हुन्छ भन्ने नठान्नुस् । म त्यो गर्न दिने छैन ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले कुन–कुन विकास निर्माणका आयोजना कति समयभित्र सम्पन्न गर्न सकिन्छ, समयावधि तोकेर मुख्यसचिवमार्फत सो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिएको बैठकमा सहभागी उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिए ।

संविधान कार्यान्वयनमा देखापरेका असन्तुष्टि हटाई सर्वस्वीकार्य काम गर्न, शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन, भूकम्पप्रभावित जिल्लामा पुनःनिर्माण र नवनिर्माण प्रक्रियालाई गति दिन, सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त तथा दुरुस्त बनाउन र आर्थिक सम्मृद्धिका लागि कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भनी कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न पनि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव सान्तबहादुर श्रेष्ठले उल्लेख गरे ।

यसैगरी, सरकारका काम कारबाही गुणस्तरीय र पारदर्शी बनाउन, गरिबसँग सरकारका योजनालाई साकार पार्न, पूँजिगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन, विदेशबाट आउने नेपालीलाई भन्सारमा आइपर्ने समस्या निराकरण गर्न, विद्युतभार कटौती न्यून गर्न, टे«ड युनियनसँग समन्वय गर्न र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अघि बढाउने सम्बन्धमा पनि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको उनले बताए । 

प्रधानमन्त्रीले निर्देशनमा व्यक्त गरेका मूख्य बुँदाहरु
– सरकारको प्राथमिकतामा प्रशासन संयन्त्रको बझाईमा एकरुपता हुन जरुरी छ ।

– सरकारको पहिलो प्राथमिकता संविधान कार्यान्वयन गर्ने हो । ३ वटा आधारभूत निर्वाचन गर्नुछ । असन्तुष्टी अन्त्य गरेर संविधानको स्वीकार्यता बढाउनुपर्छ । निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन र संरचना निर्माण गर्नुपर्दछ ।

– शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिनुपर्दछ । बेपत्ता र सत्य निरुपण बारेका काम अहिले पनि बाँकी छन् । दोस्रो विश्व युद्धपछिका शान्ति प्रक्रियाका अनुभव सुखद् र दुखद् दुवै छन् । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको मूख्य जोड मेलमिलाप नै थियो । सत्य पत्ता लगाएर पीडितलाई राहत दिने कार्यलाई पनि हामीले सँगै जोडेका छौं ।

– पूनर्निर्माण र नवनिर्माण हाम्रो तेस्रो प्राथमिकता हो । जनता अहिले पनि पीडामा छन् । हाम्रो नीति झन्झटिलो भएको छ, यसलाई सुधार्नुपर्छ । ४५ दिनभित्र पहिलो किस्ता दिने निर्णय गरेका छौं । त्यो कार्यान्वयन हुनैपर्छ ।

– सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउने र सुशासन कायम गर्ने हाम्रो चौथो प्राथमिकता हो । सरकार र कर्मचारीबीच तालमेलको अभाव र अनुचित तालमेल छ । एकले अर्कोलाई आरोप लगाएर उम्कन हुँदैन । हाम्रो संक्रमणकाल लम्बिनाले अराजकता र आत्मकेन्द्रित प्रवृत्ति बढेको छ । अब हामी संक्रमणकालको समापनतिर छौं ।

– विकसित देशहरुले गरेको प्रगतिमा प्रशासनको भूमिका के थियो भन्नेबारे खोज्दैछु । ती अनुभवको हामीले शिक्षा लिनुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई नतिजामूखी बनाउने विधि विकास गर्ने देशहरु विकासको फड्कोमा अगाडि बढे, त्यसो गर्न नसक्नेहरु अस्थिरतामै रहे । राजनीति र कर्मचारीमा उद्धेश्य, प्राथमिकता र संकल्पमा एकरुपता हुँदा विकास हुन्छ । राजनीतिकर्मी र प्रशासकका आफ्ना विशेषता कायम राख्दै आवश्यक संयोजन हुनैपर्छ ।

– पाँचौं र अन्तिम कुरा समृद्धि नै हो । संसार पुरै समृद्धि प्रमूख बनेर आएको छ । अहिले विश्वलाई समृद्धिले नै प्रभाव पारेको छ ।

– कामहरु नतिजामूलक होउन् । ‘गरीबका लागि सरकार’ निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेका जनताको पहिचान गरी उनीहरुको जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रम हो । त्यसलाई ठोस योजनामा ढाल्नुपर्छ । अहिले पनि २४ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि छन्, तिनलाई माथि उठाउनुपर्छ ।

– ४५ दिनभित्र भूकम्पको राहत सबैको हातमा पुगोस् । तीन महिनाभित्र ग्रामिण भेगमा चिकित्सक पठाई सक्ने भनेका छौं । तीन महिनाभित्र जसरी पनि कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।