काठमाडौं, चैत २९ । एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वकालीन समयमा गरिएका मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीबाट पीडित बनाइएकाहरुले संक्रमणकालीन दुई आयोगमा दिएका उजुरी जोखिममा परेको छ ।

माओवादीले २०५२ सालबाट एक दशक गरेको सशस्त्र हिंसामा पीडित भएकाहरुको न्याय निरुपण गर्न सरकारले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता बनाइएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोग बनाएको थियो ।

तर, चार वर्षको समयमा आयोगले पीडितलाई न्याय दिने खासै कुनै काम नगरेपछि यही चैत अन्तिमबाट सरकारले दुवै आयोगका पदाधिकारीहरुको म्याद थपेको छैन ।

तर, यो अवधिमा दुवै आयोगमा गरी ६३ हजारभन्दा बढी उजुरी संकलन गरिएका छन् । ती उजुरीको छानबिनसम्म पनि नगरी आयोगका पदाधिकारीहरुले थपिएको पदावधिसमेत सकाएका छन् ।

अहिले ती दुई आयोगमा दिएका उजुरीको सुरक्षाप्रति चिन्ता थपिएको छ । सरकारदेखि राज्यका सबै संयन्त्रमा पीडकहरुको बोलवाला भएका बेला न्यायको आशामा जोखिम मोल्दै पीडितले दिएका ती उजुरीको गोपनीयतामै प्रश्न उब्जेको हो ।

मेलमिलाप आयोगकी एक सदस्य डा. माधवी भट्ट पराजुलीले नै आयोगले संकलन गरेको उजुरीको गोपनीयता भंग हुने खतरा रहेको बताएपछि पीडितहरु झन् चिन्तित बनेका छन् ।

राजनीतिक भागबन्डामा गठित आयोगमा सुरुदेखि नै खिंचातानी भएको थियो ।

बेपत्ता छानबिन आयोगमा तुलनात्मकरुपमा कम विवाद भएपनि मेलमिलाप आयोगमा भने सदस्य–सदस्य एवं अध्यक्ष–सदस्यबीचको झगडाले कामै गर्ने अवस्था बनेन ।

बल्ल–बल्ल संकलन गरेको उजुरीकै गोपनीयता पनि संकटमा परेपछि पीडित मारमा पर्न लागेका हुन् ।

शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भट्टले भने आयोगका वर्तमान पदाधिकारीहरुको समयावधि चैत ३० सम्ममात्रै रहेको र नयाँ पदाधिकारी सिफारिस नहुँदा उजुरी गोप्य रहनेमा शंका बढेको बताइन् ।

आयोगका पदाधिकारीको म्याद शनिबार सकिँदैछ । सरकारले आयोगको म्याद थप गरे पनि पदाधिकारी नियुक्त भने गर्न सकेको छैन ।

देखिने काम नगरी चार वर्ष दुई महिने कार्यकाल सकाएमा पीडित भने आयोग पदाधिकारीदेखि रुस्ट बनेका छन् ।

आयोगमा दर्ता भएका ६२ हजार ९५० उजुरी परेको थियो । जसमध्ये १० हजार २२० अनुसन्धानका लागि सातओटा क्षेत्रीय कार्यालयमा पठाइएको थियो । तीन हजार ६१५ उजुरी प्रारम्भिक अनुसन्धानपश्चात् रायसहित केन्द्रमा आएपनि बाँकी प्रदेश कार्यालयमै छन् ।

२५ माघमा आयोगको ऐन संशोधन भएपनि आयोग पदाधिकारीको म्याद थपिएन ।

सबै उजुरी केन्द्रीय सचिवालयमा ल्याएर सुरक्षित गरौंभन्दा अरुले नसुनेको भट्टको भनाइ छ ।

आयोगका पाँचओटा क्षेत्रीय कार्यालय सरकारी वकिलको कार्यालयमा रहेपनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको क्षेत्रीय कार्यालयमा सुरक्षा चुनौती रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश नम्बर–३ को ललितपुरस्थित कार्यालय पनि भाडाको घरमा राखिएकाले संशय रहेको उनको भनाइ छ ।

अब संकलित उजुरीको सुरक्षा दायित्व सचिवालयमा रहनेछ ।

आयोगले थालेको संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा पनि तत्कालीन माओवादीमा रहेका नेताहरुको आपत्ति रहेको छ भने सत्तामा रहेका नेतादेखि सुरक्षा अंगहरुको पनि सहयोगी भूमिका रहेको छैन ।

तत्कालीन माओवादीको मूल भंगालो मानिने पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्र नेकपा एमालेसँग एकीकृत भइ अहिले सत्तामा रहेको छ ।

एउटा नेत्रविक्रम चन्दको समूह सशस्त्र हिंसाको बाटोमै छ भने मोहन वैद्य समूह सडकमा रहेको छ ।

तत्कालीन माओवादी नेता एवं जनसरकार प्रमुख डा. बाबुराम भट्टराई भने माओवादी विचार नै छाडेर नयाँ शक्ति पार्टीको संयोजक बनेका छन् ।

अरु विषयमा विमति भएपनि माओवादीका तत्कालीन नेता–कार्यकर्तालाई दन्डको दायरामा लान नहुनेमा यी सबै घटकका नेता सहमत छन् ।

पीडितलाई न्याय दिलाएर पीडकलाई दन्डित गर्नेमा लाग्नुपर्नेमा नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन एमाले नेतृत्व पनि आममाफी दिनेतर्फ अग्रसर भएको भन्दै मानवअधिकारकर्मी र पीडितहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।