काठमाडौं, भदौ २० । पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुन लागेको रक्सौल–अमलेखगन्ज ‘पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइपलाइन’ परियोजना चार महिनाभित्र सुरु हुने भएको छ ।

परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन आएलगत्तै सुरु गर्ने गरी सम्झौता भएको उक्त परियोजनाको अधिकांश क्षेत्रको अध्ययन लगभग सम्पन्न हुनेक्रममा रहेकाले आगामी पुस १५ पछि निर्माण सुरु गरिने भएको हो ।

नेपाल आयल निगमकाअनुसार जनघनत्व र माटाको सर्वेक्षण, परियोजना निर्माणस्थलमा पर्ने सिर्सिया नदीको ‘हाइड्रोलोजिकल टेस्ट’लगायत सर्वेक्षणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

जनघनत्व सर्वेक्षणमा परियोजना वरपर पर्ने बस्तीको अवस्था र त्यहाँपर्ने असरकाबारेमा अध्ययन भइरहेको छ ।

पाइपलाइन निर्माण हुने जमिनको अवस्थाकोबारेमा पनि अन्तिम प्रतिवेदन आउनेक्रममा छ ।

त्यसैगरी, पाइपलाइन निर्माण क्षेत्रमा पर्ने सिर्सिया नदीको बहाव, नदीले लिने अधिकतम् उचाइ बहाव तथा न्यूनतम् गहिराइको बहावका विषयमा अध्ययन सम्पन्न हुनेक्रममा छ ।

निगमका प्रवक्ता भानुभक्त खनालकाअनुसार यही भदौ २५ गतेसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन आइसक्ने र त्यसका केही प्राविधिक पक्षमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आगामी कात्तिक/मंसिरभित्र प्रतिवेदनले अन्तिमरुप पाउने र पुसमा निर्माण सुरु गर्ने गरी निगमले काम गरिरहेको छ ।

सोहीअनुसार सरकारले परियोजनालाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रवक्ता खनालले बताए ।

परियोजना निर्माणका लागि सरकारले ३३.६ हेक्टर जमिन निगमलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

करिब ३७.३४ किमिको रक्सौलदेखि अमलेखगन्जको पाइपलाइन निर्माणका सन्दर्भमा नेपाल र भारतबीच भएको सम्झौतामा भारु दुई अर्ब ७५ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

सम्झौतानुसार भारु दुई अर्ब भारतले र बाँकी भारु ७५ करोड नेपालले व्यहोर्नुपर्नेछ ।

निर्माण सुरु भएको ३० महिनामा परियोजना सम्पन्न गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौतानुसार पुसमा निर्माण सुरु भएमा त्यसको ३० महिनामा सम्पन्न हुनेछ ।

परियोजनाअन्तर्गत् अत्याधुनिक प्रयोगशाला, ठूलो भन्डारण क्षमताको ट्यांकी र स्वाचालित इन्धन ‘लोडिङ’ प्रणालीको जडान हुनेछ ।

प्रवक्ता खनालकाअनुसार भारतमा सो परियोजनाभन्दा ठूला पाइपलाइन छोटो समयमै सम्पन्न भएको नजिर रहेकाले कुनै अवरोध नभए निर्धारित समयभन्दा पहिले नै परियोजना पूरा हुन्छ । परियोजना पूरा भएपछि निगमलाई बिनारोकटोक पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति हुन्छ ।

निगमकाअनुसार परियोजनापछि नेपाल भित्र्याउन ट्यांकरले खपत गर्ने इन्धनबाट प्रतिदिन रु २९ लाख २० हजार खर्च कटौती हुनेछ । त्यसैगरी, निगमको रु ७१ करोड वार्षिक ढुवानी खर्च बचत हुन्छ ।

वातावरणीय एवं आर्थिकरुपमा नेपाललाई सो परियोजनाले ठूलो सहयोग गर्ने भएकाले त्यसलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समावेश गर्न सरकारसँग अनुरोध गरिएको प्रवक्ता खनालको भनाइ छ । रासस