संविधान दिवस देशभर मनाईंदै, सैनिक मञ्चमा विशेष कार्यक्रम

काठमाडौं, असोज ३ । आज(सोमबार) संविधान दिवस । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको एक वर्ष पूरा भएको छ ।

नेपाली जनताले आफूले चुनेका प्रतिनिधिमार्फत संविधान प्राप्त गर्ने सात दशक लामो चाहनाले २०७२ असोज ३ गते मूर्तरुप पाएको थियो ।

यसै अवसरमा आज देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरिँदैछ । सरकारले संविधान जारी भएको एक वर्ष पुगेको अवसरमा आज बिहान सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा विशेष समारोह आयोजना गरेको छ ।

समारोहमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीगण, नेपाल सरकारका उच्च अधिकारी एवं नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख एवं प्रतिनिधि, उद्योगी, व्यवसायी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि एवं सञ्चारकर्मीलाई आमन्त्रण गरिएको छ ।

संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय पर्वका रुपमा मनाउन सरकारले सार्वजनिक बिदासमेत दिएको छ ।

नेपालको लिखित संविधान मध्ये यो सातौँ संविधान हो । यसअघिका सबै संविधान आयोग वा विभिन्न रुपमा निर्माण भएपनि जनताका प्रतिनिधिमार्फत जारी भएको संविधान भने यो नै पहिलो हो ।

नयाँ संविधानले नेपाललाई विश्वमा नै सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक देशको परिचय दिएको छ । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीता र सामाजिक न्याय नेपालको संविधानका मूलभूत विशेषता हुन् ।

संविधानले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्दै जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गरेको छ ।

नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ ।

सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, स्वतन्त्रता, समानता, सञ्चार, न्यायका साथै यातनाविरुद्ध, निवारक नजरबन्दविरुद्ध, देश निकालाविरुद्ध, छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक पनि सुनिश्चित गरिएका छन् ।

सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासीलगायत अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायको संरक्षण, विकास र सशक्तीकरण गर्न विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने सकारात्मक विभेदको व्यवस्था छ ।

संविधान जारी भएसँगै आदिवासी जनजाति र मधेसी समुदायबाट उठाइएका समानुपातिक र समावेशीका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा एक पटक संशोधन भएपनि असन्तुष्टी अझै संबोधन भइसकेको छैन ।

यिनै समुदायको आवाजलाई संबोधन गर्न भन्दै सरकारले फेरी संशोधनको तयारी गरेको छ । संविधानका अन्तरवस्तुका विषयमा असहमति जाहेर गरेर मधेशी दल निरन्तर आन्दोलनमा छन् ।

३५ भाग ३०८ धारा र नौ अनुसूची रहेको संविधानमा विविधताबीचको एकता, सामाजिक, सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भाव प्रवद्र्धन गर्दै सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गरी समानतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधान पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौति मुलुकका अगाडी रहेको छ ।

संविधान पूर्ण कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने नयाँ कानूनको निर्माण र पूराना कानुनको संशोधन गर्न दलहरुबीच सहमतिको उत्तिकै जरुरी छ ।

नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तह तथा प्रदेश तहमा सात प्रदेशको व्यवस्था संविधानले सुनिश्चित गरेको छ ।

राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष हुने, कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहने, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्ने, कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा निहित रहने तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति मन्त्रीमा नियुक्त हुन नपाउने प्रत्याभूति गरिएको छ ।

नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र जनतामा निहित सर्वाभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने बाहेकका सबै विषयमा संविधान संशोधन गर्न सकिने लचिलो व्यवस्था संविधानमा छ ।